११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी

अ+ अ-

वीरगञ्ज । पश्चिम पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको केही सहकारी संस्थाले प्रतिबोरा (५० केजी) ७०० का दरमा खरीद गरेको सरकारी अनुदानको युरिया मल प्रतिबोरा रु ८०० का दरमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले ढुवानी खर्चसमेत गरी बढीमा प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँभन्दा बढीमा बेचेको खण्डमा कार्यवाही गरिने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ती सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले भने ढुवानी खर्च बढी लाग्ने, बाटोभरि ट्राफिक प्रहरीले रकम लिने गरेकाले प्रतिबोरा रु ७५० मा बेच्दा घाटा लाग्ने भएकाले बाध्य भई बढी रकम लिनुपर्ने बताएका छन् ।

पर्सामा १११ वटा सहकारी संस्थामार्फत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयले किसानमाझ रासायनिक मल पु¥याउँदै आइरहेका छन । गहुँ खेतीकालागि अति आवश्यक पर्ने मल युरियाको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि पर्साका ग्रामीण क्षेत्रका किसान प्रभावित हुँदै आएका छन् । माग अत्यधिक भए पनि संस्थानले प्रतिसहकारी संस्थालाई हप्तामा २६० बोरा युरिया डिएपी र पोटास मल दिने गरेको तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले मलको अभाव देखाएर बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको पाइएको छ ।

सहकारी संस्थाले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु, बाटोमै अन्य व्यापारीलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुजस्ता करणले किसान भारतीय मल किन्न बाध्य रहेका छन् । एउटा ट्र्याक्टरमा सय बोराभन्दा बढी लोड गरिएमा ट्राफिक प्रहरीले फाइन काट्ने, जथाभावी रकम लिने गरेकाले खर्च धान्न प्रतिबोरा रु ८०० मा युरिया मल बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । तर क्षेत्रीय प्रबन्धक अजयकुमार श्रीवास्तवले बढी मूल्यमा मल बेचेको सूचना आएमा टोली खटाइने र बढी मूल्यमा अनुदानको मल बिक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाको बिक्री वितरण प्रमाणपत्र खारेज गरी कार्यवाही गरिने बताए ।

कम्पनीले पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चार महीनामा युरिया मल २६ हजार ४३७ मेट्रिक टन, डिएपी १३ हजार ३५१ मेट्रिक टन तथा पोटास ५४७ मेट्रिक टन बिक्री गरिसकेको छ भने कात्तिकमा युरिया ४८२ मेट्रिक टन, डिएपी ७११ मेट्रिक टन मल बिक्री गरेको छ । कम्पनीले क्षेत्रीयस्तरमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, धादिङ, काठमाडौं, त्रिशूली चितवनलगायत क्षेत्रमा रहेको २० हजार ११४ सहकारी संस्थामार्फत रासायनिक मल बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।

संस्थानले तेस्रो मुलुक चीन र तुर्कमैनिस्तानकाट रासायनिक मल मगाउँदै आइरहेको छ भने संस्थानसँग हाल युरिया एक हजार टन र डिएपी एक हजार ४०० टन मौज्दात अवस्थामा रहेको छ । ती मुलुकबाट दैनिकजसो रासायनिक मल आउने क्रम जारी रहेको छ ।

रासायनिक मलको अभावको मौका छोपी केही सहकारी संस्थाले आफू खुशी बढी मोलमा मल बिक्री गर्ने गरेकाले गहुँ खेती गर्ने किसान प्रभावित हुँदै आएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने माग पीडित किसानको छ । पर्सामा किसानले २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस