काठमाडौं । प्रदेश नं. १ मा समन्वयात्मक रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाबीच छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकार र जर्मनी सहयोग नियोग (जिआइजेड) बाट संयुक्तरुपमा सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (आरइआरए) कार्यक्रमको प्रदेश नं। १ का साझेदार माई नगरपालिका तथा माङ्सेबुङ्ग, गौरीगञ्ज, मिक्लाजुङ्ग, जहदा, आमचोक, हतुवागढी र मानेभञ्ज्याङ्ग गाँउपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जिआइजेडद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
समझदारीपत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं.१ का सचिव सागरकुमार राई, केन्द्रका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र सम्वन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्ता साझेदारहरु प्रदेश नं। १ का गाउँ तथा नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जाको अवस्थामा सुधार ल्याउन, भरपर्दो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच बढाउन संयुक्त रुपमा कार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
दीर्घकालीनरुपमा नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतबाट दुर्गम क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न, लघु पूर्वाधार सिर्जना गर्न र सामाजिक तथा वित्तीय पूँजी निर्माण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, गाउँ तथा नगरपालिका र केन्द्र सहमत भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग गर्न केन्द्रले प्रदेश नं. १ र त्यहाँका सात गाउँपालिका तथा एक नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रवर्द्धन र यससँग सम्वन्धित क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) को साझेदारीमा नेपालको साना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्न सञ्चालित यस कार्यक्रम करीब रु ५० करोडको सहयोगमा २०१६ अक्टोवरदेखि ३ वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
