१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारमाथिको आक्रमण र हत्या रोकिएन

अ+ अ-

वासिङटन । पत्रकारहरु सन् २०१८ मा पनि हत्या, हिंसा र आक्रमणको तारो बनेका छन् । विश्वका कतिपय स्थानमा युद्ध र द्वन्द्वका घटनामा कमी आएपनि पत्रकारमाथिको आक्रमणका घटनामा कमी नआएको एक विश्व संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) का अनुसार यस वर्ष आफ्नो पेशागत कार्यमा रहेकै अवस्थामा ५३ जना पत्रकारको हत्या भएको छ । यीमध्ये ३४ जना पत्रकारको हत्या युद्ध वा द्वन्द्वसँग असम्बन्धित छन् ।

‘रिपोर्टिङका क्रममा प्रतिशोधका आधारमा मारिएका पत्रकारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा दोब्बर भएको छ ।’ न्यूयोर्कस्थित सीपीजेले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैसाता पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन पनि सीपीजेसँग मिल्दोजुल्दो छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले यस वर्ष ८० जना पत्रकारको हत्या भएको प्रतिवेदन गत साता सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त संस्थाले ब्लगर, नागरिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीको मृत्युको गणना गरेको थियो ।

दुबै प्रतिवेदनले संवाददातामाथि प्रतिशोधका घटना निरन्तर बढेको जनाएका छन् । सीपीजेले आफ्नो प्रतिवेदनमा इस्तानबुलको साउदी अरेबिया महाबाणिज्यदूतावासमा भएको वासिङटन पोस्टका स्तम्भकार जमाल कशोग्जीको “निर्लज्ज हत्या”लाई पनि समावेश गरेको छ ।

सीपीजेको प्रतिवेदनमा तीन वर्षको अवधिमा हत्या गरिएका पत्रकारको कूल संख्या बढी भएपनि सन् २०११ यता द्वन्द्वमा मारिएका पत्रकारको संख्यामा कमी आएको उल्लेख छ ।

‘पत्रकारमाथि आक्रमणका घटना बढी हुने अफगानिस्तानमा अझै पनि खतरनाक परिस्थिति छ र पत्रकार मारिनेक्रम रोकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अफगानिस्तानमा एएफपीका प्रमुख फोटोग्राफर शाह माराई गत अप्रिलमा भएको विद्रोहीको बम हमलामा मारिनुभएको थियो । उक्त घटनामा उहाँसमेत २५ जनाको हत्या भएको थियो ।

पत्रकारको अधिकार र सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व कमजोर बन्न थालेको पाइएको छ, खासगरी जमाल खशोग्जीको हत्याका आरोपीलाई बचाउन शक्तिशाली राष्ट्रको मुख्य नेतृत्व क्रियाशील रहेको सीपीजेको निचोड छ । सञ्चार क्षेत्रका लागि परिस्थिति दिनदिनै प्रतिकूल हुँदै गएको छ ।

‘खशोग्जीको हत्याका बारेमा सबैभन्दा प्रखर रुपमा टर्कीका राष्ट्रपतिले आवाज उठा तर उहाँकै सरकारले स्वतन्त्र मिडिया बन्द गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र अरु देशको भन्दा बढी पत्रकार यही देशमा बन्दी बनाइएका छन्,’ सीपीजेका इलाना बेइजरले जारी गर्नुभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको सशक्त प्रतिरक्षक ह्वाइट हाउसले पनि खशोग्जीको हत्याका बारेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार गर्ने राष्ट्रले पत्रकारको हत्या गर्न स्वतन्त्र रहेझैं गरी मन्तव्य दिरहेका  छन् जहा  हाँ कुनै कारणको जरुरत समेत पर्दैन ।’

सीपीजेले सन् २०१८ मा मारिएका अरु २३ जना पत्रकारका बारेमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस