१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साठी प्रतिशत जनताको बैंकसम्म पहुँच छैन : गर्भनर डा. नेपाल

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको अन्त्यसम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहका सदरमुकामसम्म कम्तीमा एकवटा वाणिज्य बैंक पुग्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता पु¥याउने नीतिअनुरुप हाल ६८७ स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुगेको जनाएको छ । सोही बैंकमार्फत् सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष सञ्चालन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. चिरञ्जीवी नेपालले सो जानकारी दिँदै सबै जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने,’अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको बैंकसम्म पहुँच नै छैन ।’

गर्भनर नेपालले पूँजी बजारलाई गतिशीलता दिई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै बैंकलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब दिएको बताए ।

पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बैठकमा जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले पूँजी बजार, मुद्रा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान दिएको चर्चा गर्दै पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए ।

उनले घट्दो पूजीँ बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी रहेको छ भने । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तुलसा थापाले पूँजी बजारमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस