नाम सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भए पनि बेलाबेलामा हुँदै आएका असामान्य गतिविधिबारे कोही कर्मचारी अनविज्ञ छैनन् । नियमित प्रक्रिया भ्रमण, सरुवा-बढुवा होस् या नियम कानुन निर्माण गर्ने कुरा नै किन नहोस् ‘इन्ट्रेष्ट’ घुसाउनेको कमी छैन मन्त्रालयमा ।

पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चित र आलोचित बनेको कर्मचारी समायोजनको लहरोले अझै पहरो छोडेको छैन, छोडोस् पो कसरी सबै ‘गोप्य’ जो हुन्छ । कर्मचारीका अभिभावक कर्मचारी प्रशासकले नै कानुन बनाउँदा काखीमा च्यापेर बनाएकै कारण अहिले अधिकांश कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । जो आफै नियम कानुनका कुरा पढेर लोक सेवा भएर जागिर खाए, जसले भोलि त्यही कानुन कार्यान्वयन गराउनु पर्छ तर आज उनकै लागि बन्ने कानुनमा उनलाई जान्न बन्देज छ ।

विज्ञ परामर्श त परै जाओस् दुई चार जनाले कानेखुसी गर्दै काखीमा च्यापेर दौडिँदै गएर पास गराउँछन् अनि गौरव महसुस गर्छन् । यसरी ल्याइएका नियम कानुन व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाइ जब आउँछ तब दुम लुकाएर कार्यालयको एक कुनामा बसी एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै पानी माथिको ओभानो बन्छन् । उदाहरणका लागि धेरै अघिसम्म पुग्नु पर्दैन, कर्मचारी समायोजनकै लहरो काफी छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याएर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको भए सायदै यो कारुणिक अवस्था आउँदैनथ्यो होला । स्थानीय र प्रदेशमा जाँदा रसातलै पुगिने हो कि भन्ने हाउजुगी उनैले फैलाए । अनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई अन्यौलतामा घचेटेर पठाउन खोजे र आज पिरामिड ठिक उल्टो बन्यो । अन्यौलतमा को नै हाम फाल्छ र ? जे होला भनेर अधिकांशले संघमै रोजे । आखिर जहाँ कर्मचारीको आवश्यकता हो र समायोजन पनि मर्म हो, त्यो अनुशार भएन । न त ठुलाले नै तल जानुपर्‍यो न त सानैले भए पनि पदपूर्ति भयो ।

यो कर्मचारीतन्त्र सुधारको लागि सुनौलो अवसर थियो, सायदै यसपछि यस्तो अवसर नआउन सक्छ, चाहेको भए यति बेला भनेजस्तै कर्मचारीतन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो र राज्यको कायापलट अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूको सपना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पुरा यिनै कर्मचारीले गर्दथे तर त्यो अवसर जानाजान गुमाइयो । जसको परिणाम कुर्न धेरै समय लाग्नेछैन । जो आफै दुखी छन् उनीहरूले देशको खुसी कहाँबाट कसरी ल्याउने होलान् त्यो तिनै विद्वानलाई सोध्नुपर्छ त्यो दिन पनि धेरै टाढा छैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी र चुस्त बनाउनु पर्ने आमको चाहना र विज्ञको प्रस्तातको विपरीत भद्दा, बिप्ल्याटो र लठभद्र संरचना बनाइयो । अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिले सङ्घमा बढीमा २२ हजार, प्रदेशमा १८ हजार र स्थानीयमा ५० हजार गरी करिब ९० हजारको हाराहारीका कर्मचारी भए पुग्ने सुझाएको थियो । तर भयो त्यसको ठिक उल्टो, सङ्घमा ४७ हजार नौ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार सात सय ५५ र स्थानीयमा ६७ हजार पाँच सय तीन बनाइयो । दिन दहाडै पिरामिड उल्टो बन्यो ।

थोरै प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको विषयमा पनि आयोग बन्छ नेपालमा तर त्यति ठुलो राज्यको एउटा संयन्त्र जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ त्यसको पुनःसंरचना गर्दा आयोग आवश्यक ठानिएन, एक आध सचिव/सचिवलाई ठेक्का दिइयो । अनेक थरी मापनहरू झुञ्ड्याइदै गर्दा सबैभन्दा ठुलो मापन ‘मनोविज्ञान’लाई कहीँ कतैबाट बुझ्ने प्रयास गरिएन । सुतेकाहरूलाई ब्यूझाउन सिँहदरसम्मै पुगेर ‘घोक्र्याएर पठाएको कर्मचारी झोक्रिएर बस्छ’ भन्ने नाराले सुन्ने कुरै भएन । भनिन्छ, सुतेको लाई पो ब्यूझाउन सकिन्छ तर सुतेको आभास गर्नेलाई कसरी ब्युँझाउनु त्यस्तै भयो ।

जवर्जस्त कानुनी आधार तय गर्दै प्रक्रिया थालियो । अझ रोचक त के भयो भने सफ्टवेयरको हाउगुजी खुचै चर्च्याइयो तर त्यो निवेदन लिनबाहेक खासै काम आएको देखिएन । यदि सफ्टवेयरले गर्दो हो त मन्त्रीका वाणीहरू एकपछि अर्को खेर जाने थिएनन्, सायद मन्त्रीज्यूलाई यसबारे थाहा नहुन सक्छ तर सफ्टवेयरले नै सबै काम हुन्छ, फटाफट हुन्छ, यति दिनमा सकिन्छ भन्ने विषयमा होस् या दरबन्दीकै विषयमा नै किन नहोस् विज्ञ कर्मचारीले त सही सत्य सुझाइदिनु पथ्र्यो । अहिले महिनौँदेखि दर्जनौँ कर्मचारी रातदिन, घरपरिवार, छोराछोरी नभनी टिनको टहरोमुनि मेसिन झैँ घोल्लिइरहेका छन् । सफ्टवेयरले नै गर्ने भए महिनैदेखि दर्जनौँ कर्मचारीको यो हविगत हुने थिएन होला ।

नियम, कानुन र सिस्टममा चल्ने, अझ भनौँ सिङ्गो राज्यलाई चलाउने कर्मचारीतन्त्र कति भद्रगोल रहेछ भन्ने कुरा त केही प्रतिनिधि घटनाले थाहा हुन्छ । हजारौँ कर्मचारी हराउनु, उपसचिवलाई मुखिया देखाउनु, न्यायाधीशलाई गाउँपालिकामा समायोजन गर्नु, दरबन्दी एकातिर देखाउनु, हुनुअर्कातिर  आदिले पनि भन्न सकिन्छ कि अरूलाई सिष्टम सिकाउने हामी आफै कति सिष्टमेटिक रहेछौँ त ?

यी त भए विगतदेखि वर्तमानसम्मका केही पृष्ठभूमि तर आजको सन्दर्भ चाहिँ फरक छ । केही समययता सिंहदरवारस्थित कर्मचारी समायोजन महाशाखामा कर्मचारीको भिडभडाका निक्कै धेरै छ । हुम्ला, जुम्ला, बझाङ, बाजुरादेखि इलाम झापासम्मका कर्मचारीको लाम बिहान १० बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्मै देखिन्छ । मलिन अनुसार, अत्यास लाग्दो आक्रोशयुक्त भावभंगी अनि दौडधुप हेर्दा लाग्छ, भयङ्करै भयो, के के हुँदैछ आदि ।

बिहीबार पनि बिहानैदेखि भिडभडाका थियो कर्मचारी समायोजन तथा सङ्गठन विकास महाशाखाको बाहिर । दिउँसैसम्म चल्यो र कार्यालय बन्द हुँदै लाग्दासमेत यही अवस्था रहेपछि केही कर्मचारीले हामीले गुनासो टिपाए, यो त अति भएन र ?

प्रशासन टिम उक्त स्थानमा पुग्दा जे देखियो त्यो यति नमिठो देखियो सायद…

शाखाकै कुनै कर्मचारी बाहिर निस्कँदै थिए । ढोका खुलेको देखेपछि अगाडी उभिएका दुई कर्मचारी हतार हतार ढोका नजिक पुगेर केही भन्न खोज्दै थिए, घण्याप्पै ढोका ढप्कियो भित्रबाट, बिचरा ती हेरेको हेरेई….

ढोका लागि सकेपछि पनि ढोकाको सिसाबाट नियालेर भन्दै थिए, ‘एउटा कुरा बुझ्नु थियो, एक छिन खोल्नुहोस् न हजुर’ तर बोलोस् को ? ढोका खोलोस् कसले ?

अनि निन्याउरो मुख लगाउँदै के हो यस्तो भन्दै फेरी अगाडि पट्टिको सडक पेटीमा थुचुक्कै बसे भित्रको कुनै कर्मचारीले पुनः ढोका खोले भित्र पस्न पाउने र आफ्ना गुनासा राख्ने अपेक्षामा । तर उनको त्यो अपेक्षा पुरा हुनेवाला थिएन किनकि आदेश जो थियो ‘ढोका नखोल्नु’

ठिक त्यसको पछाडि पट्टि तीन जना महिना कर्मचारी पनि केही कुरे झैँ गरी उसै गरी बसेका थिए । ठिक अगाडी आँगनमा पाँच/सात जना नै लामो समयदेखि उभिएरै कुरा गर्दै थिए । सायद, उनीहरू पनि केही बुझ्न आएका थिए ।

आफ्नै कर्मचारीका लागि ढोका बन्द !

त्यो पनि सिंहदरवारभित्र ?

त्यसमाथि पनि जो कैयौँ कोष पार गरी मात्र केही कुरा बुझ्नका लागि आएका थिए । सायद मन्त्रालयका महासयहरूले फोन मात्रै उठाई दिएको भए र उनीहरूको कुरा सुनिदिने सम्मको सहज व्यवस्था भइदिएको भए उनीहरू न त यहाँसम्म पुग्थे पुगिहाले पनि यसरी दिनभरि रुँगेर पनि भेट्न नसकेर पीडा बोकी होटेलको बासतिर लाग्नु पर्दैनथ्यो ।

को ? काँ ? के ? कुरै नबुझी यस्तो त गर्न नहुने हो कि ?

प्रशासन डटकममा हरेक दिन आउने कर्मचारीका दर्जनौँ फोन तथा जिज्ञासाहरूले पनि भन्न सकिन्छ कि आफ्नै कर्मचारीप्रति किन यति सारो मेमतलवी हँ !

महाशाखा परिसरमा देखियो यो अवस्थाबारे महाशाखा प्रमुख केदार प्रसाद पनेरुलाई बुझेका थियौँ । दिउँसै ढोका बन्द गरेर आफ्नै कर्मचारीलाई छिर्न नदिने गरी भित्र के हुदैछ त्यस्तो ?

उनले भने -‘यहाँ हामी गोप्य काम गर्न लागेका छौँ ।’

हरेक दिन मूल ढोका नै बन्द गरेर कस्तो गोप्य काम हो ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘गोप्य काम हुन्छ नि कतिपय कोठामा ।’

आफै भन्दै थिए ‘कतिपय‘ कोठामा गोप्य हुन्छ । हो, त्यसलाई पत्याउन सकिन्छ र गोप्य काम हुन्छ त्यसलाई मान्न पनि सकिन्छ तर आफैले ‘कतिपय’ ढोकामा भन्ने अनि मूल ढोका नै बन्द गर्ने ?

हरेक दिन यस्तो पनि हुन्छ ? भन्ने थप प्रश्नबारे उनले हरेक दिन नभएको जिकिर गरे । ‘मैले आज पनि भेटिरहेको छु, जसले मलाई फोन गर्नु भएको छ, कुरा गरिसकेँ मैले ।’ उनी भन्दै थिए : ‘दुई चार जना पत्रकार पनि भेटिसकेँ ।’

उनकै भनाइबाट पनि बुझ्न कठिन थिएन की जसले फोन गरे उसलाई उनले भेट गरे । सरोकारित व्यक्ति त्यसमाथि पनि कर्मचारी सम्बन्धित महाशाखामा नै पुगिसकेपछि पनि उनलाई फोन गरेपछि मात्रै भेट हुने नभए ढोका भित्रै छिर्न नपाउने ?

कति जनाले उनलाई फोन गर्छन् ?

कतिजनासँग उनको नम्बर छ ?

र, ठुला र साना असाध्यै चल्ने देशमा एउटा तल्लो दर्जाको कर्मचारीले सिधै सहसचिवलाई कतिको फोन गर्न र आफ्नो कुरा खुलेर राख्न सक्छ ?

अनि उनले फोन गरे जति सबैको फोन उठाएर जिज्ञासाहरू बुझ्ने गरेका छन् त ?

भित्रै जो पस्न कर्मचारीलाई मनाही छ त, बाहिरै एउटा डेस्क राखेर आउने जति कर्मचारीले सोधेका सवालहरुको जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सकिँदैन र ? अनि मन्त्रालयको फोन उठ्ने कहिले कहिले, कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीले त रेस्पोन्स गर्दैनन् ।

प्रश्नहरू तमाम छन् तर अहिलेलाई भने आफ्नै कर्मचारीमाथि पनि मालिक र नोकरको व्यवहार नगर्नुस् । यद्यपि पद अनुसारको जिम्मेवारी र प्रतिष्ठा हुन्छ, त्यै अनुसार सेवा र सुविधा पनि हुन्छ तर कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी राज्यका लागि समान हुन् भन्ने नबिर्सौ ।

अनि अधिकांशलाई अवकाशपछि मात्रै महसुस हुने साझा कुरा ‘त्यो पद जन्मजातै लिएर आएको होइन रहेछौँ र भोलि त्यही समाज, तिनै ‘झुत्रे–झुत्रेझाम्रे’ छिमेकी अनि ‘सिँगाने’ साथीभाइ र ‘मैला’ लुगा लाउने आफन्तकै टोल, छिमेकमा बस्नुपर्छ । केही समयका लागि प्राप्त भोग विलास त त्यही पो छोडेर आउनु पर्ने रैछ’ भन्ने नबिर्सौ ।

मैले धेरै अवकाशप्राप्त उच्च प्रशासकलाई देखेको छु, कार्यालय सहयोगीले नमस्कार गर्ला कि भनेर वर्की फर्की हेरेको । यदि पदमा रहँदा ‘मानवीय’ सम्म व्यवहार गरेको भए त्यसरी नमस्कारका लागि र्‍याल चुहाउनु पर्दैनथ्यो होला । बेलैमा चेतना भया ।