१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु

अ+ अ-

म्याग्दी १४ चैत । म्याग्दीका पाँच स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएको छ । नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कूल ३८ वडाबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिकामा भने रोजगार संयोजक नआएकाले तथ्याङ्क शुरु हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए। अन्य स्थानीय तहले वडा कार्यालयमा निवेदन फारम पठाएर बेरोजगार हुनेको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको जनाएका छन् ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले चैत मसान्तसम्म बेरोजगारहरुले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन फारम भर्न पाउने जानकारी दिए । वडाबाट आएका सूची गाउँ कार्यपालिकाले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ ।

सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने बेनी नगरपालिकाको रोजगार संयोजक भगवती खड्काले बताए । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएका बेरोजगार हुनेको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ ।

बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउने सरकारको योजना छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भर्न सक्नेछन् ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न पाइनेछैन ।

भत्ता वितरण

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्ने गरेका छन् ।

पोखरामा बसोबास गर्दै आएका तर कागजीरूपमा बसाइँसराइ नगरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हरेक चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन पोखरा पुग्ने गरेका हुन् । नीतिगतरूपमा नमिल्ने भए पनि सेवाग्राहीको सुविधाका लागि व्यावहारिकता हेरेर पोखरा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको वडा सचिव कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

हाल अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा पर्ने राम्चे, काफलडाँडा, महभिर, नांगी, थावनका ३० ज्येष्ठ नागरिक पोखरामा बसोबास गर्छन् । भौगोलिक हिसाबले विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने राम्चेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या २८६ जना छ । “पोखरामा पुगेर भत्ता वितरण गर्दा लाभग्राहीलाई सुविधा र सजिलो भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भने समस्या छ,” वडा सचिव विश्वकर्माले भने, “बैंकमा खाता खोलेर भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा समयको बचत र झन्झट हट्ने थियो ।”

आठ वटा वडा रहेको गाउँपालिका–२ मा पर्ने भुरुङ्ग तातोपानी र ५ नं वडा शिखका लाभग्राहीलाई गरिमा विकास बैंकको पोखरेबगर शाखाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै वडाका लाभग्राहीको बैंकमा खाताबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस