पृष्ठभूमि :

पुअर इज पुअर बिकाउज हि इज पुअर

नेपाल सताब्दीऔंदेखि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा रहेतापनि नेपाली जनता भने पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । गरिबी‚ बेरोजगारी‚ असमानता‚ शोषण‚ दमन‚ विभेद‚ डर‚ भय‚ त्रास‚ युद्ध‚ हिंसा एवं प्रकोपको आक्रमणको चपेटामा उनीहरू परिरहेका छन् । सन् १९५० देखि हाल सम्म पटक-पटक राजनीतिक उतार-चढावहरु भए‚ सङ्घर्ष‚ युद्ध‚ आन्दोलनहरू भए । मुलुक निरङ्कुश व्यवस्था‚ बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । परिवर्तनशील नेपाली जनताको लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संर्घषलाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो ।

नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा जनजिविकाका सवाल‚ भयबाट उन्मुक्ति‚ दिगो आर्थिक विकास‚ शान्ति र सुशासन‚ गरिबीको अन्त्य र सम्मानपूर्ण जीवनका आकाङ्क्षाहरू अन्तर्निहित थिए । यद्यपि हालसम्म जनआकाङ्क्षाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा संविधान बने पनि त्यसको अपनत्व सबैले लिन सकेका छैनन्‚ गरिबी र बेरोजगारी उस्तै छन्, बरु लाखौँ गरिबहरू खाडी मुलुक एवं छिमेकी मुलुकमा बसाइ सरिरहेका छन् र उनीहरूकै रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको सञ्जाल विस्तार भएको छ‚ यसको क्षेत्र‚ स्वरूप र ढाँचा बृहत् बन्दै गएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति समेत बिक्रिभएको छ‚ अर्बौं करछली गर्नेहरू नीतिगत रूपमै बलिया भएका छन् । शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ विकास निर्माणमा तल्लो स्तरसम्मै भ्रष्टाचारले फँडा उठाएको छ । दलाल‚ माफिया‚ कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको शोषणकै कारण सामन्ती व्यवस्था र अन्य प्रकारका विभेदमाथि नेपाली जनताको विजयपछि पनि गरिबी अबको सुरक्षा चुनौतीको कारक तथा परिणाम भएको छ । एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध‚ प्राकृतिक प्रकोप‚ न्यून आय‚ असमान वितरण‚ बढ्दो बेरोजगारी‚ कृषि क्षेत्रको ह्रास‚ युवाहरूको विदेश पलायन एवं मानव अधिकारको खस्कँदो अवस्थालेनै गरिबी र असुरक्षाको सङ्केत इङ्गित गर्दछ ।

जनगणना २०६८ लाइनै हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक चारमध्ये एक नेपाली पुर्णरुपमा गरिबीको रेखा मुनी बाध्यताबस बाँचिरहेको छ । अहिले पनि अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छैन‚ गरिबले जाडो मौसम सुरु भएसँगै कठ्याङ्ग्रिनु‚ रुघाखोकी‚ दम‚ निमोनियाको सिकार हुनु‚ गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाले पोषणयुक्त खाना खान नपाउनु‚ छाउपडी गोठमा मृत्युवरण गर्नु‚ ग्रामीण गाउँहरूमा जीवनजल‚ सिटामोल समेतको अभाव हुनु‚ एसिड आक्रमण‚ बलात्कार‚ घरेलु एवं लैगिक हिंसाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यसैगरी ग्रामीण कृषकहरूको उत्पादनले बजार पाउन नसक्दा दूध खेर गएको छ‚ स्याउ कुहिएको छ‚ काउलीमा डोजर चलेको छ‚ उखुमा आगो तापिएको छ भने अर्को तिर समयमा मलविउ नपाएर कृषकहरू निराश हुँदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारण नयाँ-नयाँ किराहरूको आक्रमणले कृषिवाली नष्ट गरिदिएको छ । विश्वव्यापीकरणसँगै नेपालको कृषि क्षेत्रमा पुँजीवाद किरो नै बनेर उदाएको छ र दिनदिनै कृषि क्षेत्र प्लटिङ र इट्टा/कङ्क्रिटको थुप्रोले छोपिँदै गएको छ । उत्पादनका साधनहरू नव सामन्तका हातमा पुगेको छ । बिचौलियाको कमिसन दर बढेको छ (नबढेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दै आएको छ) । उपभोक्तावादी समाजको निर्माण हुँदै गएको छ । मानवीय सम्बन्ध सोसियल मिडियामा जोडिएको छ । सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ राजनीतिक‚ पर्यावरणीय एजेन्डा व्यापारिक/व्यावसायिक बन्दै गएको छ । अन्ततः गरिबीकै एजेन्डामा पुँजीवादले विश्वव्यापी व्यापार चलाइरहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

सरकारले पन्ध्रौँ योजना मार्फत हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष गरिबी) १८.७ प्रतिशत रहेको र सन २०२२ सम्ममा १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बहु आयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत रहेको र त्यसलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १०१२ अमेरिकी डलरबाट १६०० पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतबाट १०.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । विगत दसौँ योजनाबाटै गरिबी न्यूनीकरणलाई योजना र बजेटको विभिन्न अङ्ग बनाउँदै आएको छ ।

संस्थागत‚ नीतिगत व्यवस्था गरी बर्सेनि गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासलाई उच्च स्थान दिइएको छ । सयौँ सेमिनार‚ गोष्ठी‚ छलफल‚ अन्तरक्रिया चलाइएको छ‚ अर्वैं बजेट सकिएको छ तर पनि गरिबी किन आजको चुनौती बनेर आएको छ ? किन गरिबी नेपालीको पर्यायवाची बनेर भित्रभित्रै जरा गाड्दै गएको छ ? गरिबीले रूप‚ स्थान‚ वर्ग कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ ? यी बहु आयामिक प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।

परिचय
• गरिबी त्यस्तो अवस्था हो‚ जहाँ आधारभूत मानवीय आवश्यकता (खाना‚ आवास‚ स्वास्थ्य सुविधा‚ स्वस्थ्य पिउने पानी‚ शिक्षा‚ लगाउने कपडा तथा सूचनाको हक) को अभाव हुन्छ ।
• युएनले गरिबीलाई विकल्प र अवसरहरूको बन्देजको अवस्था‚ मानव निष्ठाको उल्लघंनको स्थिति‚ समाजमा प्रभावकारी रूपमा सहभागिता हुन पाउने आधारभूत क्षमता वञ्चित गर्नुका साथै मानिस‚ आवास र समुदायलाइनै असुरक्षित‚ बहिष्कृतको अवस्था मानेको छ ।
• डब्लुबीका अनुसार गरिबी उन्नतिबाट वञ्चित हुने अवस्था हो‚ यसका धेरै आयाम हुन्छन् । न्यून आय‚ सम्मान पूर्वक बाँच्न आवश्यक आधारभूत सुविधाहरू प्राप्त गर्ने असक्षमता‚ सरसफाइमा न्यून पहुँच‚ अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा‚ कमजोर सुनवाइ‚ स्वास्थ्य र शिक्षाको न्यून सुविधा र समृद्ध जीवनयापनका लागि आवश्यक अवसरहरूको अपर्याप्ति जस्ता कुराहरू समावेश हुन्छन् ।
• आर्थिक तथा सामाजिक रूपले असमर्थताको अवस्था‚ स्रोत साधनमा पहुँच नभएको तथा आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था एवं अभावको चक्रबाट गुज्रेको अवस्था हो गरिबी । जसलाई निरपेक्ष‚ सापेक्ष र बहु आयामिक भनी वर्गीकरण गरिँदै आएको छ ।

नेपालमा गरिबीका कारण/ चुनौती
• द्वन्द्व गरिबीको कारक र परिणाम दुवै हो ।
• न्यून आर्थिक वृद्धि‚ न्यून आर्थिक विकास‚ न्यून रोजगारी ।
• न्यून औद्योगिक विकास‚ भएका औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम/श्रमिक समस्या ।
• योजनाहरूको कार्यान्वयनमा असफलता ।
• कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा ध्यान नदिनु ।
• भूमिको असमान वितरण‚ उचित भूमि व्यवस्थापन नहुनु ।
• खाद्य सुरक्षामा ध्यान नदिनु‚ पोषणयुक्त खानाको अभाव ।
• न्यून पूर्वाधार निर्माण‚ भएका पनि जीर्ण हुँदै जानु ।
• वित्तीय संस्थाहरू जन मैत्री नहुनु ।
• अन्धविश्वास‚ कुप्रथा‚ न्यून जन चेतना ।
• जनसङ्ख्याको वृद्धि तर उचित व्यवस्थापन नहुनु ।
• सामाजिक असमानता‚ विभेद‚ शोषण ।
• लैङ्गिक‚ जातीय‚ क्षेत्रीय विभेद एवं हिंसा ।
• कमजोर मानवअधिकार‚ मानव अधिकारको उल्लङ्घन ।
• बढ्दो भ्रष्टाचार‚ बजेटको अनियमित खर्च/दुरुपयोग ।
• प्राकृतिक प्रकोप‚ जटिल भूगोल ।
• आन्दोलन‚ संर्घष‚ युद्धबाट हुने क्षति ।
• अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण ।
• राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी ।

गरिबी निवारणका उपायहरू/ चुनौती समाधानका उपायहरुः
• गरिब/गरिबी एवं लक्षित वर्गको पहिचान तथा नक्शाङ्कन गरी राहत दिनु पर्ने ।
• योजना तर्जुमा गर्दा गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनसङ्ख्याको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने‚ सफल कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने । अनुगमन‚ मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुनुपर्ने ।
• मानवीय विकासमा ध्यान दिनुपर्ने ।
• उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसरहरू स्वदेशमै गर्नुपर्ने ।
• वित्तीय समावेशीकरणको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने ।
• वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।
• आर्थिक वृद्धि र तीव्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग‚ कृषि‚ पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने ।
• दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तीव्र गति दिनुपर्ने ।
• विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने ।
• व्यावसायिक परियोजना मार्फत लक्षित वर्गलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने ।
• कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण‚औधोगिकीरण‚ विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरी रूपान्तरण गर्ने ।
• कृषकका लागि कृषि सामाग्री‚ कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
• वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुपर्ने । खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने ।
• वैज्ञानिक‚ प्राविधिक‚ बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
• राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने ।
• जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
• प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण‚ संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने । स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने ।
• नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (खाना‚ आवास‚ स्वास्थ्य सुविधा‚ स्वस्थ्य पिउने पानी‚ शिक्षा‚ लगाउने कपडा तथा सूचनाको हक) हरूको परिपूर्ति गर्नुपर्ने ।
• सामाजिक न्याय र समावेशीकणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
• विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
• सार्वजनिक‚ निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ।
• सबै प्रकारका विभेद‚ असमानता‚ शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने ।
• स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने ।
• प्रकोपको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिने ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने‚ बजेटको दुरुपयोग रोक्ने । बजेटको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने ।
• सामाजिक विखण्डन‚ विवाद‚ द्वन्द्व‚ संर्घषको कारणको पहिचान गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने ।
• जनमुखी वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने ।
• गरिबी निवारण एवं मानवीय सुरक्षाको लागि राजनीतिक नेतृत्वको बलियो प्रतिबद्धता/इच्छाशक्ति हुनुपर्ने । इत्यादि ।

बलियो आर्थिक पूर्वाधार सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिले आम मानिसको आय वृद्धि गर्छ र श्रम बजारमा नवप्रवेशीहरुलाइ रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ । यससँगै पारिवारिक‚ सामाजिक खर्च र राम्रो पोषण उपलब्ध हुनेछ र मुलुक दीर्घकालीन रूपमा गरिबी निवारण गर्न सक्षम हुनेछ । वित्तीय संस्था एवं सहकारीहरूको परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक परेको बेलामा सहज रूपमा ऋणको उपलब्धता र बचतको सहज परिचालन हुने वातावरण बनाइ समृद्धि अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

आर्थिक‚ सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ राजनीतिक एवं वातावरणीय पक्षहरूको सबलीकरण गरी मानवीय विकास भएमा मात्र मूलकमा गरिबी न्यूनीकरण हुँदै जाने भएकोले नेपालको सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छ र गरिबीबाट उत्पन्न चुनौतीको निकासको विधि पनि यही हो ।