नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा विश्वमै लोभलाग्दो छ । विश्व नै लोभिएको यस मुलुकलाई धेरैले सतिले सरापेको देशकोरुपमा संज्ञा दिन थालेका छन् । मानिसमा हराउँदै गएको मानवीयता, नैतिकता र गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेका छ । मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको ३ वर्ष पुग्न लाग्यो तर यसबाट शक्ति, स्रोत र अधिकार जनताको नजिक पुगी जनतालाई राज्यप्रति अपनत्व भई त्यसबाट नागरिक र जनताले प्रशस्त मात्रामा लाभ लिनुपर्नेमा सो अनुरूप हुन नसकी विभिन्न किसिमका समस्या र उल्झनहरूमा फसिरहेको भन्ने गुनासाहरू दिनानुदिन सुन्नु र र देख्नु परेको तितो यथार्थ हामीमाझ रहेको छ ।

७५३ स्थानीय निकायअन्तर्गत ६ महानगर, ११ उप महानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा नगन्य मात्रामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नवीन अभ्यास भएको कारण हो वा जनप्रतिनिधिहरूमा जनताको भलाइ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने प्रवृत्ति हाबी भएकोले हो अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । कहिँकतै थोरै सङ्ख्यामा मात्र राष्ट्र र जनताका नाममा गरिएका क्रियाकलापहरू छन् । जनताको दुःख र पसिनाबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति वा कमाई बाट राज्यलाई तिरेको कर समेत सुरक्षित रहन सकेको छैन । राज्यका नाममा तिरिएको विकास निर्माणको रकम सीमित व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनमा अझ धेरै समस्या देखिएका छन् । अध्ययन अनुसन्धानबिना निश्चित स्वार्थ समूहको स्वाथपूर्तिका लागि गरिएको यस कार्यले मुलुकलाई निकास भन्दा पनि विनाश तर्फ उन्मुख गरेको छ । संविधान र ऐनको मर्म वितरितको यो कार्य जटिल बन्दै गइरहेको छ । मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा यसको अस्तित्व नै अप्ठ्यारोमा पारिएको छ । समायोजनका नाममा सानालाई ऐन ठुलालाई चैनको कार्य भएको पाइन्छ । समायोजन स्वरूप कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा त पठाइयो तर त्यहाँ स्पष्ट जिम्मेवारी दिइयो वा दिइएन त्यसपछिको अवस्था के भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा हालसम्म पनि कुनै कदम अघि बढाइएको छैन । कतिपय स्थानीय निकायले हाजिर समेत गराएनन्, कतिपयले हाजिर त गराए तर स्पष्ट जिम्मेवारी दिन अनकनाईरहेका छन् । स्थानीय निकायमा गएका निजामती कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार गरिन्छ, पदसोपानको कुनै मतलब छैन, (कार्यालय सहायक, प्लम्बरलाई शाखाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिन्छ) तर शाखा अधिकृतको अवस्था भ्यालुलेश रहेको छ ।

स्थानीय निकायमा कर्मचारी अभाव भयो, कर्मचारीले गर्दा सङ्घीयता धरापमा पर्न गयो, कर्मचारीले सहयोग गरेनन्, टेरेनन् आदि आदि लगायतका आक्षेपहरू वर्तमान समयमा लाग्दै आई रहेका छन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ त्यो सम्बन्धितले नै जानुन् । हो, कतिपय ठाउँमा कर्मचारीकै कारण जनताले धेरै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ, कर्मचारीको सेवक भन्दा शासकको जस्तो व्यवहारले जनता मर्कामा परेका छन् । तर हरेक ठाउँमा कर्मचारी नै गलत हो भन्नु वा सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु बेतुकको आरोप हुन्छ । यसरी राज्यको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहनरत कर्मचारीहरूमाथि पटक–पटक आरोप प्रत्यारोप लग्नुले मनोबल र मानसिकता दुवै कमजोर हुँदै गर्दा कार्यसम्पादनमा कसरी प्रभावकारिता आउला भन्नेबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । जनताको नजिक रहेका स्थानीय निकायहरू जनताबाट अझ टाठा हुँदै छन् । महत्त्वाकाङ्क्षी योजना र कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा भन्दा वैयक्तिक स्वार्थमा बढी जोड दिँदा प्रतिफलमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।

भर्खर मात्र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरूमा अख्तियारको ठम्याइमा स्थानीय तहका विकृतिअन्तर्गत देहायबमोजिमका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको थियो

–बजेट सभाबाट स्वीकृत नगराई खर्च गरिएको
–पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तरण गर्ने गरिएको
–सीमाभन्दा बढी समानान्तर गर्ने गरिएको
–कानुनविपरित खर्च गरिएको
–कानुन बनाएर गर्ने काम मौखिक निर्देशन दिएर गराइएको
–राजनीतिक उद्देश्यले बजेट निर्माण गर्ने गरिएको
– व्यक्तिगत स्वार्थमा बजेट खर्च गर्दा कमसल काम भएको
– कामै नभई उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिइएको
–योजना अनुगमन गर्दा फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारिएको
–सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरिएको
–शीर्षकभन्दा फरक तरिकाले खर्च गरिएको
–अनुदानलाई विषयान्तरण गराई जथाभाबी खर्च गरिएको
–उत्खनन कार्यमा अनियमितता गरिएको
–शिक्षक नियुक्ति अनियमितता गरिएको
–विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अनियमितता गरिएको
–विद्यालयमा अनियमित तरिकाले पेस्की फर्छ्योट गरेको

महा लेखाको निश्कर्षः
–समयमै बजेट पारित नगरी अनियमितता गरेको
–अधिकांश आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत नगराएको
–सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको
–मनलाग्दी कर लिएको
–कानुनमा नभएको बैठक भत्ता लिएको

उल्लिखित समस्याहरू त के हुन् र त्यो भन्दा विकराल अवस्था रहेको छ । केही दिन अगाडि एक जना वडाध्यक्षले वडामा सङ्कलित राजस्व आफ्नो खोइ के काममा हो खर्च गरेछन् अनि भन्दै थिए वडामा जम्मा भएको पैसा कार्यक्रममा खर्च भयो । यहाँबाट रसिदहरू नियमित रूपमा पठाईदिनुपर्यो, त्यसको प्रतिवाद गरी त्यसरी खर्च गर्न पाइँदैन । रकम पुरै बैङ्कमा जम्मा नहुँदासम्म रसिद नदिने भन्दा पछि बिस्तारै शोधभर्ना गरौँला भनी जवाफ आयो । मिल्दैन भन्दा भन्दै सुनेको नसुनेझैँ गरी त्यहाँबाट हिँडे । पछि सचिवसँग सोध्दा उनलाई पनि थाहा छैन के मा खर्च गरेको हो । दुई दिनमा सो पुरै रकम बैङ्क दाखिला गर्नु भनिएको छ, के हुन्छ हेराँै । त्यस्तै अर्को एक जनप्रतिनिधिले पालिकाबाटै राजस्व सङ्कलनकर्तासँग केही समयमा फिर्ता गर्ने गरी त्यसै गरी प्रक्रिया र कानुनबिना नै राजस्व रकम लिएर गएछन् यसरी कुनै आधार र जनताको आवश्यकताबिना राजस्व व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गर्नुले भोलिको भविष्य कता जान्छ वा भनु अनियमितताको शृङ्खलाले कुन हद लिन्छ । यी त सामान्य दैनिकीजस्तो बनेका केही उदाहरणीय समस्याहरू भए । जुन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै उसको वास्तविक चपाउने कति र कस्ता छन् त्यो हात्ती स्वयंले जान्ने हो ।

हरेक ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्व नै गलत छ भन्न खोजेको होइन तर राजनीतिले प्रतिफल मात्र खोज्ने प्रक्रिया पद्धतिमा बेवास्ता गर्ने वा आफैँले बनाएको ऐन आफैँले उल्लङ्घन गर्ने तथा राजनीति र प्र्रशासनबीच सही समन्वय नहुनुले यस्ता विकराल समस्याहरू बढ्दै गइरहेका छन् ।

कर्मचारी प्रशासन भित्र पनि एकले अर्कोलाई नसुन्ने र नमान्ने प्रविधि हाबी हुँदै गएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाल निरीह जस्तो बनेको छ । एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीमाथि गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारले कर्मचारीतन्त्र नै शिथिल बन्दै गइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफूलाई सिंह सम्झिने र अन्यत्र उपत्यकाबाहिर कार्यरतलाई सामान्य कुरामा अनावश्यक दुःख दिने भनौँ वा हरेक कार्यमा बेवास्ता गरिदिनुले कर्मचारीबिच वितृष्णा बढ्दो छ । यहाँ मन्त्रीलाई भेट्न सहज छ तर सचिवलाई भेट्नु भनेको साक्षात् देउतै भेटेजस्तो हुन्छ । यसरी कर्मचारीको नेतृत्व गरेको प्रशासनिक निकायमै गरिने विभेदपूर्ण यस किसिमका गतिविधिले मुलुकलाई निकास कसरी दिन्छ होला ? गम्भीर प्रश्न रहेको छ ।

‘वीर गोर्खालीको नाममा परिचित नेपाललाई अब साँच्चीकै विश्वले चिन्ने समृद्ध नेपाल बनाउनु छ ।’

कुनै पनि क्षेत्र र निकायमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । योग्यता र क्षमतालाई आधार मानेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट निष्पक्ष रूपमा भर्ना गर्ने गरिब निमुखा, मध्यम वर्गको जागिर खाने आशाको केन्द्र रहेको स्वायत्त संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगलाई समेत विभिन्न बहानामा बिबादमा ल्याइन्छ । सिन्डिकेट, मिलेमतो, एकाधिकारले सीमा नाघिसक्यो प्रमुख नेतृत्वहरू ठुला भनिने व्यापारीको चङ्गुलमा फसिरहेका छन्, सानो व्यक्तिगत स्वार्थले राष्ट्रको पहिचान नै जोखिममा पर्दै गइरहेको छ । मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिसक्यो, गाउँमा बस्न र खेती किसानी गर्न लाज लाग्ने हामीलाई कुहिएको सडेको सामान किनेर खाँदा गर्व लाग्छ । गाउँका जग्गा बाँझो छन्, बर्सेनि लाखौँ युवाहरू रोजगारको खोजीमा मरुभूमिमा जोतिई रहेका छन् । सुनौलो भविष्यको कल्पनामा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू बाकसमा फर्किएका छन्, परिवारको बिचल्ली छ । विश्वमा दोस्रो जलस्रोतको धनी हाम्रो देशको राजधानीमा पानीको हाहाकार छ । लोडसेडिङ नभए तापनि घण्टा घण्टामा बत्ती गईरहनुले दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए तापनि सो किसिमको सेवा सुविधा पुर्‍याउन नसकिनुले राज्यप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । संरचना त पुर्‍याइयो तर सहज सेवा र सुविधाको पहुँच पुर्‍याउन सकिएन । दुई रुपियाँ आम्दानी नहुने बाँझो जग्गाको २०० रुपियाँ कर तिर्नुपर्दछ, तिरेको कर कहाँ कसरी उपयोग हुन्छ न टुङ्गो छ न कुनै ग्यारेन्टी । अध्ययन अनुसन्धान विना नै विकासको नाममा बाटो मात्रै विस्तार गरिनुले हरेक वर्षाको समयमा पहिरोको जोखिम र हिलाम्मे सडक र हिउँदमा धुलोको सास्ती मात्रै भोग्नुपरेको छ । कुनै पनि विषयमा कुनै पनि कुराको सुनिश्चितता नहुनुले समृद्ध मुलुक बनाउने हामी नेपालीको सपना कतै सपनामात्र हुने त होइन ?

नेपाल भन्ने बित्तिकै सुन्दर शान्त र विविधताले भरिपूर्ण भनेर विश्वमाझ परिचित थियो । लामो दश वर्षे जन युद्ध लगायत विभिन्न उतारचढावलाई पार गर्दै आजसम्म नेपालले आफ्नै सार्वभौमसत्ता विश्व सामु कायम राख्दै आइरहेको छ । वीर गोर्खालीको नाममा परिचित नेपाललाई अब साँच्चीकै विश्वले चिन्ने समृद्ध नेपाल बनाउनु छ । असीमित स्रोत को भरपुर प्रयोग गरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने बेला आएको छ । यसको लागि कुनै एक व्यक्ति, निकाय वा क्षेत्र मात्रैले सम्भव हुँदैन सबैले राष्ट्रको नाममा निस्स्वार्थ भावनाले योगदान गर्ने समय आएको छ ।

विश्वका सफल उदाहरणलाई नेपालको भूगोल सुहाउँदो वातावरणमा अवलम्बन गर्ने बेला आएको छ । आज हामी लागेनौँ भने भोलिको हाम्रो सन्तानले आफ्नो पहिचान दिन हिचकिचाउने छन् जुन हामी सबैको लागि घातक हुनेछ । अब साँच्चीकै मुलुकको हितमा सोच्नै पर्ने बेला भएको छ । एक पटक सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने कि । म एक्लैले गरेर के हुन्छ र भनी एकले अर्कोलाई लगाउने आरोपले नै मुलुकले गति लिन नसकेको हो । म बाट नै हामी हुने हो । हामीको भावना विकास गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपाली’को सपना साकार पार्ने तर्फ बेलैमा सोच्ने कि !