६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश नं ५ को कृषि मन्त्रालय र नार्कबीच समझदारी

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रदेशभित्र कृषि र पशुपक्षीको विकासमा सहकार्य र साझेदारी गर्ने गरी प्रदेश नं ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बीच समझादारी भएको छ ।

नार्कको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषालको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव तेजबहादूर सुवेदी र नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.दीपक भण्डारीले समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । देशभरमा कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै आएको परिषद्सँग मन्त्रालयले आवश्यक विज्ञ सेवा लिने गरी समझदारी गरेको छ ।

प्रदेशका मन्त्री आरती न्यौपानेले सो समझदारीले प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गरिरहे पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘किसानका समस्या हल गर्न र प्रदेश सरकारको योजना सफल गर्न यसले सहयोग गर्नेछ ।’

परिषद्का निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. भण्डारीले देश संघीयतामा गएसँगै कृषि प्रविधि कसरी किसानसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषय जल्दोबल्दो विषय बनेको बताए । अहिले नेपाल सरकारभन्दा अरु दुई तह स्थानीय किसानसँग बढी नजिक भइरहेका उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘किसानलाई प्रविधि दिने कुरामा र मन्त्रालयको कृषि प्रसार सीप बढाउन यसले सहयोग गर्नेछ ।’

प्रदेश सचिव सुवेदीले कृषि प्राविधिकलाई किसानसम्म पुर्‍याउनु चुनौतीको विषय भएको बताए । कृषिको प्रसार गर्ने निकाय र यसको अनुसन्धानमा कार्यरत संस्था मिलेर अघि बढ्दा त्यसले किसानलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,’आगामी दिनमा हामीले यहाँका कृषि वैज्ञानिकको अनुभव र ज्ञान लिन सक्नेछौँ ।’

सो समझदारीपत्रमा मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत विकास र अनुसन्धानका लागि र स्थानीयस्तरमा काम गर्ने प्राविधिकको ज्ञान बढाउन बजेट छुट्टाउनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले किसानलाई लक्षित गरी विभिन्न सभा, सम्मेलन र वैज्ञानिक भेलालगायतका कार्यक्रम गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । दोस्रो पक्षका रुपमा परिषद्ले कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रमसमेत उल्लेख गरी परियोजना प्रतिवेदन बनाउने उल्लख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस