११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना कहर : विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था

अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन विद्युतीय कारोवारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । ती संस्थाले बैंकमा सकेसम्म नआउन र विद्युतीयरूपमा नै कारोवार गर्न आफ्ना ग्राहकलाई प्रेरित गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा कनेक्ट आइपीएसमार्फत पनि कारोवार वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । बैंकमा नै जानुपर्ने ग्राहकलाई पनि कर्मचारीले प्रवेशद्वारमा नै ज्वरो नाप्ने उपकरण राखेर परीक्षण गरेका छन् । स्यानिटाइजर तथा हात धुने व्यवस्था गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोवार नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुने, त्यसले भीडभाड घटाउने र एकअर्कामा सम्पर्कसमेत नहुने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीमा हुनसक्ने सङ्क्रमण तथा संस्थाको नियमित कामकारवाहीलाई मध्यनजर गरी यथाशक्य न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा चालू राख्न भनेको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार ‘रिमोट एक्सेस, वर्क फम हाउस तथा सिफ्ट वाइज वर्क’ को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै बैंकिङ सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने जनशक्ति तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सङ्क्रमणको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपाय अवलम्बन गर्नसमेत भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल स्क्यानिङ, पञ्जाको अनिवार्यरूपमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सेवाग्राहीको भीडभाड नहुने सुनिश्चितताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई थप प्रोत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले सुरक्षाको प्रबन्धलाई विशेष ख्याल गर्न भनिएको बताउनुभयो । यही चैत ९ गते आइतबारदेखि चैत २१ गतेसम्म सरकारले आवश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवालाई बन्द गरेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम भीभाड गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिन विद्युतीय कारोवारलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।

त्यसो त नेपाल बैंकर्स सङ्घले यही चैत ७ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा भीडभाड कम गर्न तथा विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिसकेको छ । इन्टरनेट मोबाइललगायत विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोवारमा कुनै शुल्क नलाग्ने सङ्घले घोषणा गरिसकेको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्ड नेपालभित्र अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रदान गर्ने कनेक्ट आइपीएस सेवामा कुनै शुल्क नलाग्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नोटबाट समेत फैलने एवं सर्नसक्ने अवस्था आएको छ । अध्ययनबाट कोरोना सङ्क्रमणको खतरा नोटबाट पनि देखिएको छ । नोट कारोवारको सट्टा कार्ड तथा विद्युतीय कारोवारको माध्यम प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल वित्तीय संस्थासङ्घले नै ती विषयलाई पूर्णरूपमा लागू गर्न भनेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार आफूहरुले सबै शाखामा उपयुक्त व्यवस्था गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले ग्राहकलाई सकेसम्म विद्युतीय कारोवार गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’ प्रभु बैंकले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा कनेक्ट आइपीएसमार्फत विद्युतीय कारोवारलाई थप सहज बनाएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनका अनुसार काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई सुरक्षाका सबै व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बैंकमा आउनैपर्ने ग्राहकको ज्वरो नाप्ने, हात धुन लगाएर वा स्यानिटाइजर प्रयोग गरेरमात्रै छिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उता सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले पनि सबै कर्मचारीको परीक्षणपछि मात्रै कार्यालय प्रवेश गराउने गरेको छ । सो बैंकले पनि सकेसम्म ग्राहकलाई विद्युतीय कारोवार गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीका अनुसार बैंकमा सकेसम्म भीडभाड कम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । उनले भने, ‘हामीले विद्युतीय कारोवारलाई नै बढी जोड दिएका छौँ, ग्राहकलाई अनुरोध गरेका छौँ, बैंकमा आउनैपर्ने अवस्था आएको खण्डमा पनि सुरक्षित हुन भनेका छौँ ।’

अधिकाशं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको आग्रहअनुसार नै सङ्क्रमण फैलन नदिन विशेष व्यवस्था गरेका छन् भने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई समेत पूर्णरूपमा पालना गरेका छन् । त्यसो त एटिएम प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सुरक्षित तरिकाले पैसा निकाल्न एटिएम भएकै स्थानमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने मागसमेत उठेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट आएको त्यस्तो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसो त विद्युतीय सेवा प्रदान गर्दै आएको इ–सेवाले पनि निःशुल्क पैसा पठाउने वा पाउने व्यवस्था गरेको छ । देशभरका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा पठाउँदासमेत कुनै शुल्क नलाग्ने इ–सेवाले जनाएको छ ।

यस्तै नेपाल बैंकले नेपाल सरकारको पहललाई साथ दिँदै कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा सहयोग पु¥याउन रु एक करोड प्रदान गर्ने भएको छ । मानवीय विपद्को घडीमा देशमा कोभिड-१९ को सम्भावित सङ्क्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले गरेको पहलकदमीलाई साथ दिन उक्त विपद्बाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि बैंकबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कोषमा जम्मा हुने गरी प्रदान गरिने भएको हो । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको बैँकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस