११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई राहत देऊ : एमनेस्टी इन्टरनेसनल

अ+ अ-

काठमाडौं । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । दैनिक रुपमा कमाएर खाने वर्गका लागि प्याकेज ल्याउन एमनेस्टीले सुझाव दिएको हो ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,‘भोकमरी र संक्रमणमध्ये एउटा छनौट गर्न कसैलाई बाध्य तुल्याउनु हुँदैन ।’

भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानले श्रमिकका लागि आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरे पनि ती उद्योग लक्षित भएको भन्दै एमनेस्टीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुलाई लक्षित गरी प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

सडक विक्रेता, सरसफाइ कामदार, चालक, निर्माणकर्मी, सफा गर्ने, चिया रोप्ने कामदार, भरिया, कुक र घरेलु कामदारहरु लकडाउन लागू हुने बित्तिकै समस्यामा परेको एमनेस्टीको भनाइ छ ।

यस्तै, एमनेस्टीले शरणार्थी र आन्तरिक रुपमा विस्थापित मानिसहरुको पनि ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सही सूचनाको अभावमा निरक्षर र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू प्रभावित हुन सक्ने एमनेस्टीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस