काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्था विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा दिने राहतमा कुनै भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको आवश्यकता अनि परिस्थिति हेरेर परिचयपत्र वा कुनै कागजात नभए तापनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले गत चैत १९ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड लकडाउन जारी हुने अवधिसम्म मान्य हुने उल्लेख थियो । मापदण्डको दफा ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार, राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा गरिब घर परिवार परिचयपत्रको फोटोकपी वा सवारी चालक अनुमति पत्र वा अन्य केही कागजात हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूले भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन लगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

नागरिकताको लागि योग्य भएर पनि प्रशासनिक अड्चन वा अन्य कारणले हजारौँ नागरिकहरू नागरिकताको परिचयपत्रबाट वञ्चित भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।