१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी हुन् नयाँ विद्युत् महसुल दरमा भएका मुख्य परिवर्तन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महसुल दर प्रस्ताव गरेसँगै मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क भएको छ । दश युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्युत् महसुल अधिकतम १० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल खारेज गरिएको छ । औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको करिब ६५ प्रतिशतसम्म महशुल कम हुनेछ । सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमाण्ड शुल्क पूर्णरुपले हटाइएको छ भने सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको इनर्जी शुल्क पाँच रुपैयाँ २० पैसाबाट चार रुपैयाँ २० कायम गरिएको छ । ११ केभीका सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको महशुल रातिको समयमा तीन रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ । यसबाट औशत खानेपानी ग्राहकको महशुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुने बताइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनको महशुल अत्यन्त सस्तो कायम गरिएको छ । राति ९११ देखि बिहान ५ बजेसम्म०का लागि ११ केभीको इनर्जी शुल्क चार रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रतिकिलोमिटर विद्युत् खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणा कम हुनेछ । यस्तै सामुदायिक थोक ग्राहकको २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क ४ रुपैयाँ २५ पैसाबाट तीन रुपैयाँ अर्थात ३१ प्रतिशतले कम कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस