भारतका एघारौँ राष्ट्रपति तथा विख्यात वैज्ञानिक अब्दुल कलामले आफ्नो पुस्तक टार्गेट थ्री बिलियनमा ग्रामीण विकासका लागि पुराको अवधारणा अगाडि सारे । पुरा अर्थात् ‘प्रोभिजन अफ अर्बन एमेनिटिज टु रुरल एरियज’ । उनले ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन र अवसरहरू सिर्जना गर्न ग्रामीण परिवेश अनुसार सहरी सुविधाहरू विस्तार गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताको वकालत गरेँ । उनको आशय थियो ग्रामीण क्षेत्रको अन्धाधुन्ध सहरीकरण नगरी वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी आवश्यक सहरी पूर्वाधारहरू बिस्तार गर्नुपर्दछ । विभिन्न परिमार्जन र परिष्करण गर्दै हालसम्म यो योजना भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि ‘पुरा’ अवधारणाको खाँचो छ । नेपाल गाउँ नै गाउँको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो । पछिल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्र देखि सहर केन्द्रित बसाइसराइ उच्च छ । अर्को तर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै अध्ययन र योजनाबिनै मनमौजी डोजरे विकास बढेको छ । एकातिर जथाभाबी सहरी संरचनाको निर्माणले हाम्रा सहरहरू ‘सम्पन्न बस्ने सुकुम्वासी बस्ती’ मा रूपान्तरण भएका छन् भने अर्कोतर्फ अन्धाधुन्ध चलेको विकास कार्यले गाउँबस्तीमा वातावरणीय जोखिम र जनधनको क्षति बढेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख समस्या सहर केन्द्रित बसाइसराइ बनेको छ । खेतीयोग्य भूमिहरू खण्डहर बनेका छन् । घरहरू रङ उडेर उजाड बनेका छन् । बस्तीहरू पातलिएको छ । एकाध घरहरू पनि वैदेशिक रोजगारले ‘युथलेस’ भएका छन्, ‘टुथलेस’ बाकि छन् । जहाँ पहिले जीवन चलायमान हुन्थ्यो, त्यहाँ अहिले घोर शून्यता व्याप्त छ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । समग्रमा जन्मदरमा आएको सङ्कुचन र बसाइसराइमा भएको विस्तार सँगै गाउँले जीवन सुनसान छ ।

आखिर किन यस्तो हुदैछ ? सङ्घीय शासन व्यवस्था सँगै गठित स्थानीय सरकारहरूले किन यो ‘क्याराभान’ रोक्न सकिरहेका छैनन् ? किन गाउँघरले नै विदेशिएका युवाका सपना पुरा गर्न सकेनन् ? यी र यस्ता प्रश्नको चुरो कुरो पहिल्याउनु अत्यावश्यक छ ।

सर्वप्रथम किन सहर केन्द्रित बसाइसराइ बढेको छ भन्ने कुरा ठम्याउनु आवश्यक छ । पङ्क्तिकारले हालचालै बसाइँ सरेका २० परिवारसँग सोध्दा अधिकांशको जवाफ छ, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य । देश शान्ति प्रक्रियामा गए पश्चात् अधिकांश युवाहरू रोजगारका लागि परदेश जाने क्रमले तीव्रता पायो । जसले गर्दा आम्दानी र आयस्तर बढ्यो । बढ्दो आयस्तर सँगै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढ्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधाहरूको अभाव नै सहर केन्द्रित बसाइसराइको उत्तोलक बन्यो, जुन निरन्तर चलिरहेको छ ।

विकासको पुनर्परिभाषा
डोजरे विकासलाई मात्र सम्पन्नता मान्ने हाम्रो सोचले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विकासको तल्लो प्राथमिकतामा राख्यो । डाँडाकाँडा भत्काएर टोल टोल र घरपिच्छे बाटो लैजानु नै विकास मान्ने संस्कृतिले हाम्रो समग्र विकास प्रक्रियालाई एकाङ्गि बनायो । त्यो सोच र संस्कृतिबाट घुम्टी नमारी बहुआयमिक र दिगो विकास हुन सक्दैन ।

जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय तहको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । बजेटको आकार सानो तर धेरै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने बाध्यताले सङ्घीय बजेट जस्तै केही सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन कठिन छ । यद्यपि, बजेटको प्रमुख प्राथमिकता छुट्याई सो अनुसार विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

कोभिड १९ सँगै आएका समस्याहरू सम्हाल्न स्थानीय तहहरू संघर्षरत् छन् । थुप्रै चुनौतीहरू सँग जुध्नु पर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय विकासका लागि यस सङ्कटको घडीमा स्थानीय तहहरूले रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ ।
उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना

औद्योगिक क्षेत्रमा तत्कालै बृहत्तर विकास गरी ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न असम्भव रहेकाले कृषि क्षेत्र र यसको इकोसिस्टममा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण मार्फत कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रशस्त सम्भाव्यता रहेको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणद्वारा कृषि प्रतिफल उच्च बनाउन सकेमा श्रमका लागि खाडी तथा भारतमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि कृषिमा आधारित सम्पूर्ण प्रणालीमा सुधार हुनु आवश्यक छ । उदाहरणमा लागि गहुँको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर मात्र खास रोजगारी सिर्जना हुँदैन । गहुँमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने मात्र रोजगारी सिर्जना हुने गर्दछ । गहुँको उत्पादनमा वृद्धि सँगै बे्रड, बिस्कुट, सातु, पिठो उद्योग, होटेल, कुटानी पिसानी मिलको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय स्तरमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक अनुदानका साथै स्थानीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जनसहभागिता र जनश्रमको उपयोग मार्फत पारदर्शी, दिगो र सुशासनयुक्त बनाउने अभिप्रायका साथ उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा ठुला मेसिन तथा औजारहरूको प्रयोग बढेको छ । कोरोना कहरले सिर्जना हुने बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्न यस्ता योजनाहरूमा मानव श्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसले रोजगारी मात्र सिर्जना नभई मूल्यमा विस्तार र फैलावटलाई सहज बनाउँछ । जसले गर्दा गरिबी निवारण एवं सामूहिक मानव जीवन स्तर उकास्न टेवा मिल्दछ । स्थानीय तहहरूको पहिलो प्राथमिकता नै स्थानीय उत्पादित वस्तु तथा सेवा र श्रमको उपयोगमा हुनु पर्दछ ।

शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि
नेपाली समाजमा पछिल्लो दशकमा शिक्षाको महत्त्वको बुझाइमा प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ । विद्यालयमा लैङ्गिक समता दर बढेको छ । केही दशक अघि सामान्य लाग्ने छोरा र छोरीबिच शिक्षामा विभेद हाल ‘रेयर इन्सिडेन्ट’ बनेको छ । यद्यपि यही समयमा नै सामुदायिक विद्यालय प्रति जनविश्वास ओरालो लाग्यो । भने गाउँघरमा निजी विद्यालयहरू उर्वर बनेको छन् । तर विडम्बना त्यस्ता निजी विद्यालयहरूले पनि सहरिया निजी विद्यालयहरू प्रतिको मोह तोड्न सकेनन्, निरन्तर रह्यो बोर्डिङ स्कुल खोज्दै सहर पस्ने प्रवृत्ति ।

निजी विद्यालयको सम्बन्धमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बेला बखत बहस चलेकै हुन्छ । एकाथरी लुट र सामन्तवादको प्रतीक ठान्छन् भने अर्को थरी शैक्षिक प्रणालीको त्राण र इँटा ठान्छन् । यसका सम्बन्धमा हामीसँग दुइटा मात्र विकल्प छ । कि त सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा छलाङ मारी निजी विद्यालय भन्दा ज्यादा अब्बलता पस्की विद्यार्थी आकर्षण बढाउने वा निजी विद्यालयहरूको मन्त्रिपरिषद् तोडी नियमन र निगरानीमा राखी सबै विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि नै सहर केन्द्रित बसाइसराइ उच्च छ । विश्वविद्यालय स्तरीय खुद भर्नादर नै हाम्रो अत्यन्तै न्यून छ । आ.व. २०७५/७६ मा उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर १२ प्रतिशत मात्र छ भने पन्धौं योजनाको दीर्घकालीन सोच अनुसार आव। २१००/०१ मा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यी तथ्याङ्क नियाल्दा गाउँघरबाट शिक्षाका लागि हुने मुख्य बसाइसराइ माध्यमिक तहसम्मका लागि हो ।

स्थानीय तहमा नै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकियो भने ठुलो मात्रामा हुने बसाइसराइ रोक्न सकिन्छ । दुर्भाग्यवश स्थानीय सरकारको विकास सूचिमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । कहीँ कतै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको प्रयास भएता पनि ती केबल भौतिक संरचनामा केन्द्रित छन् । भवन बनाउने, चौर बिस्तार गर्ने वा । पठन संस्कृतिको अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, क्षमतावान् शिक्षकहरूलाई भित्र्याउने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा सुचारु गर्ने जस्ता ‘सफ्टवेयर’मा ध्यानै गएन । शिक्षा क्षेत्रमा रहेको चरम राजनीतिलाई मलजल गरियो । परिणामतः शैक्षिक बेरोजगारको ताँती बढ्यो ।

ज्यान छ र सब छ
कुनै देश वा स्थानमा जन्मेकै आधारमा मानिसको आयु निर्धारण हुने परिस्थिति जति कारुणिक छ, त्यति नै वास्तविक छ । काठमडौं र कर्णालीको औसत आयुमा जुन भिन्नता छ, त्यसलाई नै आधार मान्दा पनि कर्णालीको मान्छे बाच्नकालागि नै काठमडौं बसाई सर्नु न कुनै अपराध हो न त अनुपयुक्त नै । स्वस्थ जीवनको अभिलाषा र प्राप्ति मानवको नैसर्गिक अधिकार हो । सामान्य हात फ्याक्चरदेखि सुत्केरी हुन सहर पस्नु पर्ने बाध्यताले सहर केन्द्रित बसाइसराइ गर्न मानिसहरू विवश छन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सा सहर पसेका छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकै अभावमा ज्यान जाने जोखिम अधिकांश गाउँघरमा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त छ । सामान्य झाडापखाला देखि सुत्केरी महिलाको अत्यधिक रक्तस्रावले ज्यान गएका घटना नेपालीहरूका लागि नौलो विषय होइनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो विकासको प्राथमिकताको सूचीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई ध्यान दिनु पर्दछ । जति व्यवस्थित उपचार प्रणालीको प्रबन्ध आवश्यक छ त्यति नै स्वास्थ्य सचेतना । सामान्य स्वास्थ्य चेतनाको अभावले गर्दा पनि स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ ।

अबको बाटो
सर्वप्रथम स्थानीय तहहरूले विकासको परिभाषालाई जोडेर विकासको साँघुरो सोचबाट मुक्त गरी व्यापक र विस्तृत बनाउनु पर्दछ । चर्पी गए पश्चात् साबुन पानीले हात धुने बानी बसाल्नु पनि विकास वा विद्यार्थीहरूमा पुस्तकालय प्रेम जगाउनु पनि विकास मान्ने संस्कृतिको खाँचो छ । पर्यावरणीय संवेदनशीलता र भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान सँगसँगै दिगो विकासको अपरिहार्यता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता र सान्दर्भिकताका आधारमा मात्र विकास गरियो भने त्यो विकास दिगो हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जनाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिया भने पुनः गाँउघरहरूलाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ । अन्यथा टोले ठेकदारहरूको हातमा विकासको लगाम दिने हो भने त्यसको मूल्य पुस्तौँ पुस्ता चुकाउनु पर्नेछ ।

लेखक गलकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।