काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियान केन्द्रीय समन्वय समितिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको सार्थकता नभएको बताएका छन् ।

निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरोध गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गरेका उनीहरूले प्रस्तावित आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनु अगावै राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले उठाएका मागहरू समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने व्यवस्था हुन सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग माग गरेका हुन् ।

‘देशमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भई नसकेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको सार्थकता नभएकोले प्रस्तावित आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनु अगावै यस राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले उठाएका मागहरु समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने व्यवस्था हुन सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि माग गर्दै अभियानलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सबै मन्त्रालय, विभाग र जिल्लामा समन्वय समिति गठनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

कर्मचारीले राप तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक÷अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साबिकको अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरी खुला विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।त्यसै गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने, राजपत्र प्रथम प्रथम र राजपत्र द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यसै गरी सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत समान व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।