११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसइई नतिजा : विश्वसनीयता र वैधता माथि प्रश्न–मेघावी विद्यार्थीको आत्म सम्मानमा ठेस

अ+ अ-

नेपालमा वि.स. १९९० साल देखि एस.एल.सी परीक्षाको सुरुवात भएको हो । त्यतिवेला परीक्षामा सहभागी भएकोमा कुनै पनि परीक्षार्थीले प्रथम डिभिजन नल्याएको इतिहास छ । नेपालमा एस.एल.सी. परीक्षालाई फलामे ढोका मानिन्छ । विगतका वर्षहरूमा एस.एल.सी.को नतिजा प्रकाशन सबै नेपालीको महत्त्वपूर्ण चासोको विषय रहने साथै मिडियाले पनि सबैभन्दा बढी कभर गर्ने विषय थियो । तर यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजामा आम नागरिक तथा मिडिया तथा सामाजिक संजालपनि त्यति चासो देखिएन । यसको मुख्य कारण भनेको कोरोनाको कारण आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली माथिको विश्वसनीयता, वैधता र वस्तुनिष्ठता नै हो ।

विगत २०७२ सालबाट अक्षराङ्कन पद्धतिबाट मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटि देखिनै आम नागरिकमा एसइई प्रति त्यति धेरै चासो हटेको देखिन्छ, जति त्यसभन्दा पहिलाका एस.एल.सी. परीक्षाको नतिजामा हुने गर्दथ्यो । विगत २०७२ सालमा अक्षराङ्कन पद्धतिबाट मूल्याङ्कन सुरु भएदेखि सो वर्ष जिपिए ४ ल्याउने विद्यार्थी २ जना , २०७३ सालमा ४ जना, २०७४ सालमा ७४ जना २०७५ सालमा १०६ जना हुँदा २०७६ सालमा ९३१९ जना हुनु के नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार भएकै हो त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ । यसबाट यस वर्षको आन्तरिक मूल्याङ्कन माथि विश्वसनीयता र वैधता छ त ? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रकारको मूल्याकनबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रको हरेक विषयमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित नै देखिन्छ ।

यस प्रकारको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरूले इमानदारिता देखाएकै छन् त ? भन्ने अनेक समस्या उब्जाउने देखिन्छ । विशेषतः यस प्रकारको मूल्याङ्कन प्रमुख समस्या भनेको सरकारी तथा निजी विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि देखाउने, यसैको प्रचार प्रचारबाट आगामी वर्षहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने, शैक्षिक प्रचार प्रसार गरी विभिन्न अनुदानका कार्याक्रमहरु भित्र्याउने, तथा कतिपय अभिभावकको चर्को दबाबको कारण विद्यार्थीको मूल्याङ्कन फितलो भएको देखिन्छ । यसबाट विषेश: २०७२ देखि २०७५ साल सम्मको रेसियोमा जिपिए ४ ल्याउने मेधावी विद्यार्थीको आत्मबल तथा सम्मानमा समेट ठेस पुगेको देखिन्छ, किनकि उनीहरू नियमित बाह्य मूल्याकनबाट पनि जिपिए ४ ल्याउन सक्ने सक्षम विद्यार्थी हुन् तर उनीहरू समेत ९३१९ जनाको समूहमा पर्न गएका छन् । यसले नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारी निम्ताउने, विद्याथीको आत्मबल कमजोर बन्ने, देशको शिक्षा प्रणाली प्रति नै घृणा जाग्ने, हाल प्राप्त जीपिए अनुसार आगामी उच्च शिक्षामा सफलता हासिल हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू शिक्षा क्षेत्रबाट पलायन हुन सक्ने जस्ता खतरा पनि देखिन्छ ।

यसरी भएको आन्तरिक मूल्याङ्कन आधारमा विद्यार्थीलाई आगामी उच्च शिक्षामा सहभागी गराउनु हुँदैन । कोरोनाको नियन्त्रण पछि सञ्चालन हुने उच्च शिक्षा अध्ययनमा बाह्य मूल्याङ्कन माध्यमबाट प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराई निश्चित थ्रेसहोल्डका आधारमा सफल विद्यार्थीलाई मात्र निश्चित कोटाको विषयवस्तु अध्ययन गर्न पाउने वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ । जसका कारणबाट उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार र गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । होइन भने यस मूल्याङ्कन आधारमा उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने नेपाल शैक्षिक बेरोजगार भर्ती गर्ने राष्ट्रको रूपमा विकास हुन सक्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस