१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक मल समयमै नल्याउने दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द, धरौटी जफत

अ+ अ-

काठमाडौं । तोकिएको समयमा रासायनिक मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापर्वाहीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानोको मल्टिप्रपोज कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको हो । उनीहरुको धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । कम्पनीको निर्णयपछि दुवै कम्पनीले राखेको ५ करोड कार्यसम्पादन धरौटी रकम जफत हुनेछ ।

फरक–फरक ठेक्कामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउनका लागि पुस २८ र माघ ४ मा गरिएको टेण्डरमा दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । दुवै कम्पनीले गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार साउन १० गतेसम्म पहिलो लट तथा भदौ २० भित्र सबै मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो ।

यसवर्ष धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा दुखी भएको मन्त्री भुसालले बताए । नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि चर्चा भएको तर सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो । तर २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केही समय लाग्ने सुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस