काठमाडौँ । निजामतीमा नातावाद पुरानै परम्परा हो । आफ्ना, आफन्त, भाइ, भतिजा, साला, साली, ज्वाइँ, जेठान त हुने नै भए, पछि जोडिएका ‘अनेकन् सम्बन्ध’ले अहिलेसम्मै काम गरिरहेको अवस्थाबाट जो कोही कर्मचारी अनविज्ञ छैनन् । निजामतीमा ‘चाह’ले कतिको काम गर्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हुन् निवर्तमान मुख्यसचिव तथा प्रस्तावित बेलायतका राजदूत लोक दर्शन रेग्मी ।

जसले गृह सचिव हुँदा बाउलाई पदक दिलाउनेदेखि मुख्यसचिव हुँदा सवारी चालकलाईसमेत निजामती पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेर केही दिन अघि मात्रै मुख्यसचिवसँग राजदूत पद ‘साँटे’का थिए । र, त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ‘चाह’मा भएको थियो । पार्टी, सचिवालय र पार्टी निकट कर्मचारी सङ्गठनहरूकै चर्को विरोधका बिच पनि रेग्मी सिफारिस भएर छाडे । जुन घटनापछि ‘चाकडी’ लाई नै सबैभन्दा ठुलो योग्यताको रूपमा अथ्याईदैछ निजामती वृत्तमा ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको प्रश्न : के त्यस्तो योगदान गरे, जसलाई राजदूत नबनाई नहुने अवस्था आयो ?

सन्दर्भ गृह मन्त्रालयको हो । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रमुख अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) खटाउँदा सहसचिवलाई जिम्मेवार विहीन बनाई मन्त्रालयको बरन्डामा थन्क्याएर उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको छ ।

६१ जिल्लामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) र १६ जिल्ला राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव) स्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी रहेको भए पनि सहसचिव दरबन्दी भएका २१ जिल्लामा उपसचिवलाई प्रजिअमा खटाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव सिडिओको दरबन्दी भएका र हाल उपसचिव पठाइएका जिल्लाहरूमा सङ्खुवासभामा जीवन प्रसाद आचार्य, भोजपुरमा वसन्तराज पुरी, ओखलढुङ्गामा कृष्ण पौडेल, महोत्तरीमा कृष्ण बहादुर कटुवाल, बारामा रुद्र प्रसाद पण्डित, नुवाकोट झंकनाथ ढकाल, गुल्मी भरत कुमार शर्मा, अर्घाखाँची विष्णु पौडेल, नवलपरासी(पश्चिम) सागरमणि पाठक, स्याङ्जामा गङ्गाबहादुर खत्री रहेका छन् ।

त्यसैगरी लमजुङ कृष्ण प्रसाद शर्मा, पर्वतमा शम्भु प्रसाद रेग्मी, जुम्लामा भूपेन्द्र थापा, प्युठान खिमराज भुसाल, रोल्पा नरेन्द्र कुमार राना, जाजरकोटमा चेतराज बराल, बाँकेमा रामबहादुर कुरुम्वाङ, बर्दियामा लीलाधर अधिकारी, अछाममा गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय, डोटीमा भीमप्रसाद भट्टराई र बैतडीमा मोहनराज जोशीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिई पठाएको छ ।

जसमध्ये विगतदेखि नै सहसचिव प्रजिअ खटाइने तराइका महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूमा समेत उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बाँके, बर्दिया, नवलपरासी(पश्चिम),बारा, महोत्तरीलगायत आधा दर्जन बढी जिल्लाहरूमा सहसचिव नै खटाइँदै आएको थियो ।

उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, तेह्रथुम,सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जिल्ला रहेका छन् ।

अहिले गृह मन्त्रालयमा ५ जना सहसचिवहरू जिम्मेवारविहिन बनाएर राखिएको छ । निजामती वृत्तमा चर्चित ‘बरन्डा’मा बसेका सहसचिवहरू जयनारायण आचार्य, कृष्णहरि पुष्कर, उमेश बस्नेत, काली प्रसाद पराजुली र नुरहरि खतिवडा महिनौँदेखि हाजिर मात्रै गरेर दिन काटिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमै विपद् व्यवस्थापन महाशाखा रिक्त रहेको भए पनि अतिरिक्तमा राखिएका पाँच जनामध्ये कसैलाई पनि सो ठाउँमा जिम्मेवारी दिइएको छैन । गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज दाहालका लागि उक्त पद राखिएको हो । ‘आधा दर्जन सिडिओलाई काम नदिएर तलब मात्रै खुवाएर बरन्डामा राखेर पछि आउनेका लागि अग्रिम सिट खाली राख्ने ?’ गृह उच्च स्रोत भन्छ, ‘रुचाइएकालाई सुविधा दिने त छँदै थियो, आउँदै गरेकोलाई पहिल्यैदेखि खाली राखेको देख्न बाँकी थियो, त्यो पनि देखियो’

प्रजिअ दाहालको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा एक वर्ष अवधि नाघी सकेकोले मन्त्रालयमा सरुवा हुँदै छ, उनको ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट केही दिन अघि मात्रै गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सहसचिव काली प्रसाद पराजुलीलाई पठाउने चर्चा यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँको सिडिओ हुँदै काली पराजुली !

सहसचिव स्तरको कर्मचारीका लागि राज्यले लाखौँ रकम खर्च गरेको हुन्छ । मासिकरुपमा तलबबाहेकका सेवासुविधाहरु जोड्ने हो भने राज्यकोबाट ठुलो लगानी भइरहेको छ तर यसरी सेवा सुविधासहित राखिएका कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर राख्नु विडम्बना हो ।

यसबारे बुझ्नका लागि हामीले गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा दुबै जनाले फोन उठाएनन् ।

मन्त्रालय भित्रैको कर्मचारी व्यवस्थापनमासमेत कर्मचारी नेतृत्व अर्थात् गृह सचिव चुकिरहेको र कुशल ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीको भनाई छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणमा कर्मचारीले अझ बढी चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोनाबाट बच्ने नाममा गौडा गौडामा पुलिस राखेको यसअघि नै प्रशासनमा प्रकाशित भई सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : गृह सचिवको पुलिस मोह, गौँडा गौँडामा तैनाथी

उक्त समाचार पछि गृहमा ‘पुलिसले कोरोना रोक्ने रै’छ कि क्या हो !’भनेर समेत ठट्टा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य र उमेरका कारण अझ बढी संवेदनशील हुँदै आरामले काम गर्नुपर्नेमा कर्मचारीभन्दा बढी सक्रिय छन् तर केही कर्मचारीहरू भने बहानामाथि बहाना बनाई जनता र सरकार बिचको दूरी झन् बढाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।