६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलको अभाव छैन भन्ने कृषि मन्त्रालयको दाबी कति सत्य ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका किसानहरू मल नपाएर रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छन् तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधवार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मल अभाव नभएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग गहुँ, तोरी र तरकारीलाई चाहिने रासायनिक मल पर्याप्त रहेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दुई सरकारी साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीका गोदामहरूमा ५४ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी मल रहेको र दुवै कम्पनीले खरिद गरेको ६० हजार मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता आइपुगेको छ ।

दुवै कम्पनीसँग गरेर २६ हजार ८ सय मेट्रिक टन डीएपी मल र करिब १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल छ । विवरण अनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग १८ हजार र कृषि सामाग्रीसँग १२ सय गरी जम्मा १९ हजार २ सय मेट्रिकटन युरिया मौज्दातमा छ । हिउँदका लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको माग रहेको र किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध हुने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

यद्यपि किसानको मागअनुसार मल वितरण हुन नसकेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । धानको सिजनमा मल नभएरै वितरण हुन नसकेको भए पनि अहिले भने मल वितरणको नयाँ प्रक्रियाले केही कठिनाइ भएको दुवै कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएका छन् ।

देशभरका किसानहरूले अझै मल पाउन सकेका छैनन् । यदाकदा वितरण हुने चार–पाँच किलो मलका लागि घण्टौँ लाइन कुर्नुपर्छ तर मन्त्रालयले भने मलको अभाव छैन भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा भनिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस