१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रसंघीय आपतकालीन कोषमा ३७ करोड डलरको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपतकालीन कोषका लागि ५० भन्दा बढी दातृ निकायले ३७ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार यो प्रतिबद्धता रकम आगामी वर्ष सन् २०२१ का लागि हो ।

सन् २०२० मा व्यक्त प्रतिबद्धताभन्दा सन् २०२१ का लागि बढी रकम उपलब्ध गराउन दातृ निकायहरु सहमत भएका छन् ।

राष्ट्रसंघीय कोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यस वर्ष कूल ६२ करोड डलर कोषलाई प्राप्त भएको जनाइएको छ । कोषले १ अर्ब डलर सहायता जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रसंघीय बजेट प्रतिबद्धता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आपतकालीन परिस्थितिमा तत्काल सेवा पुर्‍याउन यस्तो कोष अति प्रभावकारी हुने गरेको बताए ।

सन् २००५ मा स्थापना भएको कोषले हालसम्म झण्डै सात अर्ब डलर तत्कालका मानवीय सेवामा खर्च गरिसकेको छ । यस कोषबाट विश्वका १०० भन्दा बढी देशका लाखौं मानिस लाभान्वित भएको कोषले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस