९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिपिआरको ढिलाइले सेनाले नलगाड छाड्दै

अ+ अ-

जाजरकोट । छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम रोकिएपछि सुरक्षामा खटिएको सेनाले हात झिक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सुरक्षामा खटिएको सेनासँग दुई वर्षको सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता मिति सकिएको र अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको व्यवस्थापनसमेत नगरेको सेनाले जानकारी दिएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली सेनालाई रु १५ लाख भुक्तानी दिइएको र रु ४३ लाख दिन बाँकी रहेको छ । डिपिआरको जिम्मा लिएको स्मेक, एमडब्लुएच र स्वदेशी कम्पनी उदय कन्सल्ट्यान्टले लिएका छन् ।

आयोजनाको डिपिआर बनाउने जिम्मा लिएको कन्सल्ट्यान्टले नै सेनालाई सम्झौताअनुसार पैसा भुक्तानी नदिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । योभन्दा पहिला सेनालाई रु १५ लाख उदय कन्सल्ट्यान्टका बसन्त डिसीले उपलब्ध गराएका थिए । डिपिआरको काम गर्दा विस्फोटको जिम्मा नेपाली सेनाको रहेको थियो । सेनासँग दुई वर्षका लागि सम्झौता भएकोमा सो सम्झौतासमेत भाका नाघिसकेको छ ।

सेनाले दैनिक कामको बारेमा छलफल गर्न खोज्दा कोही पनि सम्पर्कमा नआएको बताएको छ । अहिले आयोजनास्थलमा खटिएको सेनाले व्यवस्थापनको कुनै पनि कुरा नहेरेको सेनाले जनाएको छ । चिसो मौसममा आयोजनास्थलमा रहेका व्यवस्थापनविहीन अवस्थामा सेना बस्नुपरेको सेनाले गुनासो गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस