१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ जना कर्मचारीको भरमा तीन सय २१ आयोजना

अ+ अ-

कर्णाली ब्युरो । सुर्खेतस्थित खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा कर्मचारी सङ्ख्या न्यून हुँदा आयोजनाका काममा ढिलाइ हुने भएको छ ।

तोकिएको समयमा आयोजनाको काम पुरा गर्न कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग हुने भएकाले विकास आयोजनका काममा ढिलाइ हुने गरेको डिभिजन प्रमुख श्रीधर भट्टराईले बताएका छन् ।

उनका अनुसार कर्मचारी सङ्ख्या न्यून भएको र योजनाहरू अत्यधिक भएकाले अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गरी गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ भएको छ । भट्टराई भन्छन्,‘कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून छ, समानीकरण तर्फ अत्यधिक सङ्ख्यामा योजनाहरू रहेको हुँदा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गरी गुणस्तर कायम गर्न ज्यादै कठिनाइ भएको छ ।’

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तीन सय २१ आयोजना रहेका छन् । जसमध्ये सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणको सशर्त अनुदानमा १७ र समानीकरणमा एक सय ३६ योजना रहेका छन् । यसैगरी खानेपानी तर्फको सशर्त अनुदानमा ९० र समानीकरणमा ७१ आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा, ग्रामीण विविधीकरण तर्फ ७ वटा आयोजना रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतले जनाएको छ ।

हाल उक्त कार्यालयमा २ जना इन्जिनियर र ४ जना सव इन्जिनियर कार्यरत छन् ।

आयोजनामध्ये सर्भे गरी लगत ईस्टिमेट तयार भएका योजना सङ्ख्या ७३, टेन्डर पक्रियामा रहेका ५ सम्झौता भई निर्माण सुरु भएका ४९ र बाँकी दुई सय दुई योजनाका काम सुरु गर्ने प्रक्रियामै छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा कार्यालयको भौतिक तर्फ ५२.४ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ २९.१८ प्रतिशत प्रथम चौमासिक प्रगति रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस