काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण अनिवार्य रूपमा कितावखानामा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायले यी विवरणहरू कितावखानामा दर्ता गरेर मात्रै पदपूर्तिका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसूची १ बमोजिमको माग आकृति फारम भरी लोक सेवा आयोग वा मन्त्रालयमा विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : पदपूर्ति व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड आउँदै, शक्तिका भरमा रोक्ने र पठाउने खेलोमा अङ्कुश !

विभिन्न सार्वजनिक निकायमा पछिल्लो समयमा पदपूर्ति विवरणमा सन्तुलन नमिलेको र राजपत्राङ्कित पदहरूको विज्ञापनमा मुद्दा पर्ने समस्या देखिएकाले त्यस्तो नहोस् भनेर यो मापदण्ड लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देहायको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले माग आकृति फाराम भरी पदपूर्तिका लागि पठाउन सक्नेछैन:
–सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको
–सङ्गठन संरचना दरबन्दी तथा पदको विवरण कितावखानामा दर्ता नभएको
–पदपूर्तिका लागि पठाउन खोजिएको पद कितावखानाको विवरणमा रिक्त नदेखिएको
–सेवा समूह उपसमूह स्पष्ट नखुलेको
–सङ्गठन र स्वीकृत दरबन्दी अस्थायी रहेको
–पुल दरबन्दीको रूपमा पद स्वीकृत भएको तर कितावखानामा दर्ता नभएको
–रिक्त पदको विवरण पठाउन मन्त्रालयले समय तोकेकोमा उक्त समय व्यतीत भइसकेको
–कर्मचारी अध्ययन बिदा वा स्वदेश वा विदेशमा तालिममा रहेको
–कुनै मुद्दा परि कर्मचारी निलम्बनमा रहेको
–निजामती सेवाको स्थायी दरबन्दी नभएको कुनै पदमा कामकाज गर्न स्वदेश वा विदेशमा खटिई गएको ।