काठमाडौँ । नयाँ व्यवस्थासहित हालै प्रतिनिधि सभामा पेस भएको निजामती सेवा ऐनको विधेयकको मस्यौदाप्रति राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । करिब ९ महिना अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई २०७७ चैत २३ गते संसदमा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रति निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

बुधवार राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी अभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गरेर मात्रै उक्त विधेयक पारित गर्न भनेको छ ।

उक्त प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रस्तुत अवस्थामै सो विधेयक पारित भएमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति तथा सङ्घीय संसद्का सांसदसमक्ष राख्दै आएका माग र अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको भावना विपरीत उनीहरूले पुर्‍याएको योगदानलाई नजर अन्दाज र योगदानको अवमूल्यन गर्दै मनोबल कमजोर बनाउने गरी विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्था समेत हटाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेका छन्’ राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त अवस्थामै विधेयक पारित भएमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल कमजोर भई सार्वजनिक व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले विधेयकमा सुधार गरेर मात्रै निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरिएको छ ।

आफूहरूका माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेसमेत विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।

यस्ता छन्, प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयहरू