८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाइयो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन साझा यातायात सहकारी प्रालिलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको छ ।

संस्थामार्फत नै विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले दुई वर्ष अघि उक्त सहकारीको सेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला बस कस्तो हुने भन्ने विवरणलगायत विषयमा समस्या आउँदा सरकारले साझालाई दिइएको रकम फिर्ता गर्ने जनाएको थियो । सेयर रकम फिर्ता नभएको र सोही रकमबाट अहिले बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पुनः बस खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ सरकारले २०७५ सालमा संस्थालाई ३०० विद्युतीय बस खरिदका लागि भन्दै रु तीन अर्ब बराबरको सेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला स्फेसिफिकेसन, ठेक्का कागजात बनाउनेलगायत प्राविधिक समस्या भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । अहिले मन्त्रालयले आवश्यक सबै कागजात तयार गरेर संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारले बस खरिद पुनः अघि बढाउन भनेसँगै संस्थाले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संस्थाले ४० बस खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभए पनि सबैभन्दा बढी सरकारको सेयर रहेको संस्थाका रुपमा रहेको छ । सङ्घीय सरकार मात्रै होइन काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकाले पनि संस्थाका सेयर खरिद गरेका छन् । संस्थाले ती पालिकासँगको सहकार्यमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस