१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायिक समितिबाट ६७ मुद्दा फैसला

अ+ अ-

वाग्मती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ६७ फैसला भएको छ । ती मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्याइएको हो । समितिमा विभिन्न किसिमका १३८ मुद्दा परेको बताइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेका १८ गरी सो समितिमा १५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ६७ मुद्दा फैसला भइसकेको सो उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना लामाले जानकारी दिइन् ।

फैसला हुन बाँकी मुद्दामध्ये एउटा मुद्दा समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको छ भने तीन मुद्दाको सुनवाइका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको न्यायिक समितिका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । समितिमा दर्ता भएकामध्ये दुई मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने १५ मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको र ६५ मुद्दा प्रक्रियामा रहेको छ ।

उनका अनुसार समितिमा दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गाको साँध सीमाना सम्बन्धि छ । त्यस्तै बाटो , पारिवारिक र ज्यालासम्बन्धि विवाद छ । उपमहानगरपालिका–३, १७, १८ र १९ बाट समितिमा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ।

समितिले अर्काको बालीनोक्सान गरेको, चरण, धाँस–दाउरा, ज्याला– मञ्जदुरी नदिएको, नावालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खानलाउन र शिक्षा नदिएको तथा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली वेइज्जती र कुटपिटलगायतका समस्याको फैसला गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाबाट न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७४ पारित भएपश्चात् २०७४ फागुन ८ गतेदेखि नगरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको थियो । उपप्रमुख लामाले स्थानीय समस्या समाधानमा समितिले सहजीकरण गरिरहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस