जाजरकोट । यार्सागुम्वा लगायतका जडीवुटी सङ्कलन गर्न नपाएका डोल्पाका सर्वसाधारणलाइ प्रदेश सरकारले विकासका काम गरेवापत खाद्यान्न सहयोग गर्न लागेको छ । विकास निर्माणको काम गरेवापत खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाका स्थानीय तहलाइ बजेट निकासा गरेको छ ।

दुई वर्षसम्म यार्सागुम्वा टिप्न नपाएका यहाँका सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न खरिद गर्न मुश्किल भएको भन्दै गुनासो आएको थियो । मुख्य कमाइको माध्यम यार्सागुम्वा नै दुइ वर्ष देखि कोभिडले सङ्कलन गर्न नपाएपछि समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाइ यो सहयाताले राहत मिलेको प्रदेशसभासदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए । यो बजेटबाट विपन्न र दलित समुदायका नागरिकलाइ मात्र सम्वोधन हुने शाहीले बताउनुभयो । शाहीका अनुसार डोल्पाका ५ वटा स्थानीय तहमा चामल खरिद गरेर ढुवानीका लागि समेत अनुदान पठाइएको हो । ‘जनताले विकास निर्माणका काम गरे वापत खाद्यान्न पाउँने छन्’, उनले भने।

जगदुल्ला गाउँपालिकामा ५ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गरेर वितरणका लागि २८ लाख ५ हजार, मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७ सय ५० क्विन्टल चामलका लागि ३८ लाख २५ हजार, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकालाई हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रकम पठाइ एको छ । काइके गाउँपालिकाका लागि ५ सय ५० क्विन्टल चामलका लागि २८ लाख ५ हजार, ठूलीभेरी नगरपालिकालाइ १ हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रूपैँयाको चामल खरिद गरेर वितरण गर्न दिइएको छ ।

यस भन्दा पहिले उपल्लो डोल्पाका शे फोक्शुण्डो गाउँपालिकामा १५ सय क्विन्टल, डोल्पोबुद्धमा ८ सय ७५ र छार्काताङसोङमा ७ सय क्विन्टल चामल खाद्यान्न ढुवानीका लागि अनुदान दिएकोमा थप गरेर तीन वटै गाउँपालिकाका लागि आठ सय क्विन्टल चामल ढुवानी अनुदान प्रदेश सरकारले दिने भएको छ ।

दलित र विपन्नलाइ मात्र विकासे काम गरे वापत दिने निर्णयले आफूहरु पीडामा भएको अन्य सर्वसाधारणको गुनासो छ । जगदुल्ला गाउँपालिका –५ का रामबहादुर रोकायले भने, ‘हामी सबैको अवस्था उस्तै हो, को धनी को गरिव, सबैलाइ खाद्यान्न वितरण भएको भए राम्रो हुने थियो ।’ यहाँका स्थानीयले उत्पादन गरेको अन्नले तीन महिना पनि खाना नपुग्ने भएकोले सबैले खाद्यान्न पाउनु पर्ने माग उठेको छ । कर्णालीका पाँच जिल्लालाइ खाद्यान्न ढुवानीका करिव साढे दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ८ हजार ३ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि २ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

वर्षेनी खाद्यान्न सङ्कट पर्ने कर्णालीमा यो वर्ष कोरोना महामारीले थप सङ्कट पर्ने आँकलन गरिएको छ । तत्कालका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई उक्त बजेट दिने निर्णय भएको हो । अनुदान स्वरुप दिइने उक्त बजेट कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कालिकोट र डोल्पामा पनि थप खाद्यान्न खरिद गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ । खाद्यान्न खरिदका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पनि सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । जिल्लाहरूलाई जिल्ला दररेटका आधारमा कामदारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो ।

कर्णालीमा भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण भोकमरी पर्ने डरले डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा थप खाद्यान्न माग गरिएको छ । महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरू गाउँ फर्केपछि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाले थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका हुन् । जसमध्ये मुगुले १८, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् ।