१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बढी शुल्क लिने अस्पतालमाथि उजुरी गर्न अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचार शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोरोना उपचारका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन गरेको जनगुनासो आएकोले उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको बताए । उनले उजुरीको आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताए ।

सरकारले सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सामान्य बिरामीलाई तीन हजार ५०० प्रतिदिन, मध्यमबिरामीका लागि रु सात हजार प्रतिदिन र गम्भिर प्रकृतिका बिरामीलाई रु १५ हजार प्रतिदिन तोकेको छ ।

उक्त शुल्क सरकारी अस्पताल र सरकारले तोकेका अस्पतालमा सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गरेवापत मन्त्रालयले ती अस्पताललाई शोधभर्ना दिने गरेको छ ।

सरकारले सबै सरकारी अस्पताल र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचिअनुसार सेवा सम्झौता गरेका नीजि अस्पतालमा सङ्क्रमितको भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन सक्ने जनाएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयले सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार सङ्क्रमितको उपचार भए वा नभएकोबारे लिएका अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने अस्पताललाई कारवाही गर्न उद्योग मन्त्रालयले अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस