९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहुलियतको खाद्यान्न बिक्री वितरण आजदेखि बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुई संस्थाले सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गरेका छन्। मङ्गलबारदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र बुधबारदेखि साल्ट ट्रेडिङले खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई दिँदै आएको २० प्रतिशत छुट बन्द गरेका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो भएसँगै २० प्रतिशत छुट रोकिएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले गत वैशाख २० गतेदेखि देशभर रहेका ४८ वटा बिक्री काउन्टरबाट दिइएको छुट मङ्गलबारदेखि रोकिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कम्पनीले करीब डेढ महिनाको अवधिमा रु एक करोड ३८ लाखभन्दा बढीको छुट दिइएको छ। करीब ६ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुँदा उक्त रकम छुट दिइएको हो। छुट अवधिमा १२ हजार ८८ क्विन्टल चामल बिक्री गरिएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले समेत बुधबारदेखि छुट रोकिएको जनाएको छ । दुई कम्पनीले छुट दिँदा उपभोक्ताको भीड बढेको भन्दै गत वैशाख २५ गतेदेखि बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म मात्र खाद्यान्नमा छुट दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट पाइने बताएका थिए ।

साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनले आफ्नो उत्पादनबाट पाँचजनाको परिवारलाई एक महिनाका लागि पुग्ने खाद्य पदार्थ सरकारले तोकेको २० प्रतिशत छुट दिएको थियो। कम्पनीले दुई किलो पीठो, चिनी, नून, एक लिटर तेल र एक सिलिण्डर ग्यासमा छुट दिनेछ। छुटपछि अब पीठो ४४, चिनी ६३, नुन १६, तेल प्रतिलिटर १८८ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार १२० मा बिक्री गरेको थियो। यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई किलो कर्णालीको सिमी र ३० किलो चामल (कम्पनीसँग रहेको बासमती र मार्सीबाहेकको चामल) मा २० प्रतिशत छुट दिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस