७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोटाङका दशमध्ये आठ स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

अ+ अ-

खोटाङ । खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङका बराहपोखरी र केपिलासगढी गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ८५ करोड आठ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आन्तरिक आय एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको यस नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ३० करोड ४३ लाख तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याई स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ५८ करोड १६ लाख २८ हजार ४५० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्रिधार्मिकधाम हलेसीसमेत रहेको यस नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, नगरपालिकाबाट प्रकाशन हुने विज्ञापन प्रकाशनमा नगरपालिका वा जिल्लाकै विज्ञापन एजेन्सीलाई प्राथमिकता दिने र नगरपालिकाबाट पत्रकारिता वा अन्य विषयमा विद्यावारिधि गर्ने छात्र/छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र पत्रकार महासङ्घ खोटाङ शाखासँगको समन्वयमा पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ६२ करोड २८ लाख ३७ हजार ५९०, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले ३९ करोड ९९ लाख ९३ हजार २७०, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ५१ करोड ६६ लाख ३२ हजार १२०, रावाबेँसी गाउँपालिकाले ३६ करोड ४५ लाख ३५ हजार, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाले ४० करोड ३९ लाख ८५ हजार ९६० र साकेला गाउँपालिकाले ३२ करोड २३ लाख ९० हजार ४३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

बिहीबार गाउँसभा सम्पन्न गर्ने गाउँपालिकाहरुले कृषि, पर्यटन र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन्।

बिहीबार सम्पन्न नगर तथा गाउँसभामध्ये साकेला गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको गाउँसभा गाउँपालिका उपप्रमुख सरिता खड्कासहित दुई वडाध्यक्ष र तीन कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरुले बहिष्कार गरे पनि गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ले कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित बिहीबार प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रम पारित गराए।

गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाका सवारी साधन, जिन्सी सामग्री खरिद तथा इन्धनलगायतमा पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै खेद प्रकट गरिएको छ।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बराहपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभा गर्ने मिति अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको उक्त गाउँपालिकाले बिहीबार प्राविधिक कारण देखाउँदै गाउँसभा रोकेको हो।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले भने यही असार १४ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ। गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधिमा कोरोना देखिएकाले बिहीबार गर्नुपर्ने गाउँसभा १४ गतेलाई सारिएको गाउँपालिका प्रमुख कृष्णकुमार राईले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस