१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालत तुलसीपुरमा ५९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

अ+ अ-

दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले गत आर्थिक वर्षमा करीब ५९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा अदालतमा दर्ता भएका ६०९ र आर्थिक वर्ष २०७६र७७ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १७४ गरी कुल ८८३ मुद्दामध्ये ५२० मुद्दा फर्छ्योट भएको उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार यमबहादुर बुढाले जानकारी दिए । यो कुल मुद्दाको ५८ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ९४ देवानी मुद्दामध्ये ४० मुद्दा, ५७१ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये ३९४ र ३२ दुनियाँवादी फौजदारीमध्ये १८ मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतले जनाएको छ ।

गत असारमा ६१ मुद्दा दर्ता भएकोमा कोरोना संक्रमणको जोखिमकाबीच पनि ५८ फैसला भएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले बताए । गत आर्थिक वर्षमा २३ वटा मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाएकोमा पाँच वटा मात्र मेलमिलाप भएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्य न्यायाधीश गौतमले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार उच्च अदालतमा २०७७ भदौ १ गतेदेखि र जिल्ला अदालतमा २०७७ साउन महिनादेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू भएको र सो अनुसार मुद्दालाई सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन गरेर काम भइरहेको बताए । सरल मार्गमा ६ महिनाभित्र, सामान्यमा एक वर्षभित्र र विशेष मार्गमा डेढ वर्षभित्र फछ्र्योट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि अदालतले नागरिक सहायता कक्ष, निःशुल्क रुपमा निवेदन लेखिदिने व्यवस्था र अदालतको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाएर समयमा नै प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस