११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पौने नौ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा

अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा सङ्कलित विभिन्न तीन किसिमका करबापत झन्डै रु नौ अर्ब प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

स्थानीय तहले आफूले उठाउने करबाट आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुरूप बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहले आफूले उठाएको करबापत बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिएका हुन् ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर गरी स्थानीय तहहरुले बाँडफाँटबाट रु आठ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ८० हजार प्रदेशलाई पठाएका हुन् ।

गत आवमा प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत रु सात अर्ब ७९ करोड ७६ लाख २६ हजार बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत रु पाँच अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यभन्दा २३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी रकम बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको हो ।

त्यसै गरी वर्ष ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्रीबाट रु दुई अर्ब पाँच करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएकोमा विसं २०७८ को असार मसान्तसम्ममा रु ८८ करोड ५२ लाख ६३ हजार अर्थात अनुमानको ४३ प्रतिशत रकम मात्र बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण मनोरञ्जनको क्षेत्र पूर्णतया ठप्प हुँदा मनोरञ्जन कर लक्ष्यको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । रु १५ करोड मनोरञ्जन कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा रु नौ लाख ६३ हजार मात्र प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।

त्यस्तै रु १५ करोड विज्ञापन कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा रु पाँच करोड १३ लाख २८ हजारअर्थात कूल अनुमानको ३४ दशमलव २२ प्रतिशत रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस