काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले तरकारी तथा फलफूलमा हुन सक्ने विषादीको मात्रा उपभोक्ता स्वयंले थाहा पाउने विधिहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग र कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर शुक्रवार सचिव ढुङ्गानाले सो निर्देशन दिएका हुन् । बजारमा उपलब्ध तरकारी फलफूल लगायत खाद्य पदार्थलाई उपभोगयोग्य कायम गर्ने गराउने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाइएको थियो ।

‘दैनिक हाम्रो भान्सामा जाने खाद्य पदार्थहरूमा विषादी मिसाइएको छ कि छैन ?, छ भने के कति मात्रामा छ ? भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुस्’ सचिव ढुङ्गानाले भने, ‘के बाट कसरी बुझाउँदा सबै नागरिकले सहजै बुझ्छन् त्यस्तो सामाग्री र विधि प्रयोग गरेर जानकारी गराउन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।’

बैठकमा बजारमा उपलब्ध हुने तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्य तथा पेय पदार्थको सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन गरी जानकारी गराउनेदेखि तरकारी तथा फलफूलमा हुन सक्ने विषादीको मात्रा उपभोक्ता स्वयमले थाहा पाउने विधिहरू मोबाइल एप्स, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले बताए ।

यसका साथै सिंहदरवारलगायत सरकारी निकायहरूको हाताभित्र सञ्चालमारहेका चमेनागृहहरुले उपलब्ध गराउने उपभोग्य वस्तुहरूमा गुणस्तर कायम गराउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनहरूको उत्पादन स्थलमै विषादी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

आयातित तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य विषादी जाँच गर्न भन्दै सर्वोच्चले २०७५ असारमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारीसमेत गरेको थियो । २०७५ असार १६ मा कृषि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै आरबीटीआर विधिबाट स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने र विषादीको उपस्थिति देखिएको अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट जीसीएमएस विधिबाट टेस्ट गरेर कारबाही अगाडी बढाउनेसमेत निर्णय भएको थियो ।

त्यसका लागि सीमास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूमा आरबीटीआर ल्याब स्थापना गर्ने र पूर्वमा विराटनगर, मध्यमा हेटौँडा र पश्चिममा भैरहवामा जीसीएमएससहितको अत्याधुनिक विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्थापनाका लागि २०७७/०७८ मा करिब २० करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आरबीटीआर ल्याब र जीसीएमएससहितको अत्याधुनिक विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला नै स्थापना नगरी बजेट फ्रिज पठायो । जसले गर्दा सर्वोच्चको आदेशको त पालना भएन नै, करोर्डौ उपभोक्ताहरू विषादीयुक्त खाद्यवस्तुहरू उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् ।

ढिलै भए पनि पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको चासो जायज छ तर यसलाई निर्देशनका लागि निर्देशन मात्रै नबनाई कार्यान्वयन तहमै पुर्‍याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।