१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमा आकासियो बजार मूल्य, खाद्यान्न सङ्कट हुने सक्ने राष्ट्र सङ्घको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हालै अमेरिकी सैनिक फर्किएको र तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेको अफगानिस्तानमा छिट्टै खाद्यान्न सङ्कट हुने चेतावनी दिएको छ।

अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ह्युम्यानिटेरियन कोर्डिनेटर रामिज अलाकबारोभले अबको एक महिनामै तीन अफगानमध्ये एक जनाले खान नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन्।

‘मानवीय हिसाबले अफगानिस्तानको अवस्था अहिले निकै तनावपूर्ण छ,’ अलाकबारोभले हिजो (बुधबार) भने,‘अहिले पनि देशका आधाभन्दा बढी बालबालिकाले अर्को छाक खानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।’

अलाकबारोभका अनुसार ३ करोड ८० लाख जनसङ्ख्या भएको अफगानिस्तानमा एक तिहाइ मानिसले अर्को छाक खान पाउने-नपाउने टुङ्गो हुँदैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले केही साताअघि खाद्यान्न ल्याएर लाखौँ मानिसलाई बाँडेको थियो।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको डिपोमा रहेको खाद्यान्न सेप्टेम्बर अन्त्य सम्ममा रित्तिने अलाकबारोभको भनाइ छ। त्यसपछि थप खाद्यान्न ल्याउन २० करोड डलर रकम तत्काल चाहिने अलाकबारोभले बताए।

२० वर्ष अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा बस्दा ठुलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउँथ्यो। अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ।

सत्ता कब्जा गरेका तालिबानहरूले अहिलेसम्म नयाँ सरकार बनाइसकेका छैनन्। उनीहरूले कस्तो सरकार बनाउँछन् र त्यो सरकारलाई कुन-कुन देशले मान्यता दिन्छन् भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानलाई गर्ने सहयोगमा असर पर्नेछ।

अलजजिरा टेलिभिजनका अनुसार दुई साताअघि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा बजार मूल्य आकासिएको छ। खाद्यान्नको मूल्य ५० र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ७५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन्। बैङ्कहरूमा पैसा झिक्ने मानिसहरूको लामो लाइन लागेको छ। केही बैङ्कहरू अझै बन्द छन्।

तालिबानहरूले सबै बैङ्क खोल्नेबारे बैङ्किङ एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस