विश्व अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक कूटनीतिले राजनीतिक कुटनीतितिलाई मार्गदर्शन गरिराखेको छ । विकसित मुलुक देखि विकासोन्मुख मुलुकसम्मले राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा यसको अभ्यास गरिराखेका छन् । विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको विस्तार, वैदेशिक रोजगार तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विविध पक्षमा आर्थिक कूटनीति केन्द्रित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सबलीकरणका लागि यो रामवाणको रूपमा देखा परेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति सँगै विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शीतयुद्धकालीन समयमा समाजवादी ध्रुव र पुँजीवादी ध्रुवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नेदेखि आर्थिक सहायताको माध्यमबाट प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने, व्यापारको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखा प¥यो । यो नै आधुनिक आर्थिक कूटनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण युग साबित हुन पुग्यो । सन् १९८० यता विकास भएका विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणका विभिन्न स्वरूपहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई थप उचाइमा पु¥याएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेका तथा अर्थतन्त्रको केन्द्रको रूपमा स्थापित भएका मुलुकहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गरी थप अब्बल साबित हुन तथा आफ्नो अस्तित्व कायम राखी राख्न आर्थिक कूटनीतिको अभ्यास गरिराखेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित भएको छ ।

नेपालले प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विविधीकरणको थालनी गरेको भएतापनि आर्थिक कूटनीतिको अभ्यास विश्व आर्थिक प्रणाली सँगसँगै भएको हो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना सँगै आर्थिक कूटनीति लाई कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो । सामरिक रूपबाट विश्व जगतकै ध्यानाकर्षण गरिराखेको भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक भएका हैसियतले हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति समग्र कूटनीतिको जोखिमपूर्ण विषय बनेको छ ।

आजको विश्व अर्थ प्रणालीको परिवेश मूलतः अमेरिकी र चिनिया अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित छ । दक्षिण एसियामा भारतको राजनीतिक तथा आर्थिक निकटतम सम्बन्ध अमेरिका सँग रहेको छ । सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रूपबाट भारत र चीन एक अर्काका प्रतिद्वन्दि मुलुक हुन् । एसियामा अमेरिकाको प्रभावपूर्ण उपस्थितिका लागि पनि अमेरिका भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । यो एकाएक बनेको परिदृश्य होइन चीनको विश्व अर्थ प्रणालीमा देखिएको बढ्दो उचाइले कहीँ न कतै भारतसँग यो किसिमको सम्बन्ध राख्न पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू विवश भएका हुन् । अमेरिका एसिया र अफ्रिकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ । यसका लागि उसले आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक कूटनीतिको सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको छ ।

कूटनीतिको ऐनाबाट हेर्दा अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको सहज फिर्ता गम्भीर रणनीतिबाट प्रभावित देखिन्छ । अब अमेरिका खाडी मुलुकहरू तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा सफ्ट तरिकाबाट आफ्नो प्रभाव बनाउन लागी परेको देखिन्छ । यता चीन अमेरिकाको यस किसिमको रणनीति रोक्ने प्रयासमा लागेको छ । आफ्नो व्यापारलाई दक्षिण एसिया, मध्य पूर्वी एसिया, मध्य एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र अफ्रिकामा विस्तार गर्न चाहन्छ । भारत एकातिर अमेरिका सँग मित्रवत् राजनीतिक सम्बन्ध कायम राखी राख्न चाहन्छ, अर्कातिर छिमेकमा रहेको विश्वकै ठुलो जनसङ्ख्या चीन, अमेरिका, दक्षिण एसिया, मध्य पूर्वी एसिया, मध्य एसिया र अफ्रिकामा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ । चीनसँग राजनीतिक रूपमा नमिले पनि आर्थिक रूपमा सम्बन्ध बढाउने तर्फ भारत सचेत छ र यी दुई मुलुकका आर्थिक गतिविधिबाट यो कुरा थप स्पष्ट हुन जान्छ ।

राजनीतिक रूपमा भिन्न सिद्धान्त बोकेका र आर्थिक स्वार्थबाट नजिक रहेका शक्ति राष्ट्रका बिचमा रहेको, वैचारिक रूपमा उदारवादी लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको तर सुसंस्कृत ढङ्गबाट स्थापित भई नसकेको, आर्थिक हिसाबले विकासको भोक लागेको यद्यपि स्रोत साधनमा दाताहरूमा निर्भर रहेको, विविधतायुक्त सामाजिक संरचना, सामाजिक न्याय पूर्ण रूपबाट स्थापित हुन नसकेको, कमजोर नागरिक चेतना, दक्षिणी छिमेकीबाट घेरिएको, खुला सीमा नाका कारण बहुसङ्ख्यक भारतीयहरू नेपालको राष्ट्रियतामा सहजरुपमै घुस पेट गर्न सक्ने सम्भावना कायमै रहेको मुलुकका हैसियतले नेपालले आर्थिक कूटनीतिको निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गणतन्त्रको स्थापना पूर्व अमेरिका लगायत, अन्य अमेरिकी साझेदार शक्ति राष्ट्रहरू नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने गर्दथे, नेपालले आर्थिक कूटनीति मूलतः चीन र भारतसँग अलि धेरै र अन्य मुलुकसँग थोरै गर्दा पनि चलेको थियो । विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको सहभागिता, आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन र सदीयौँ देखि धार्मिक सद्भाव बोकेका नागरिकमा धार्मिकताको मुद्दाको स्थापनाले हाम्रो मुलुकमा भारत, चीन बाहेक अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले सहज प्रवेश पाएको देखिन्छ । यसले मुलुकको सुरक्षा प्रणालीमानै चुनौती थपिदिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक कूटनीति निर्धारण गर्ने संयन्त्रको विकास गरी उदयमान अर्थतन्त्रको रूपमा विश्वमा प्रभाव बढाइरहेका चीन र भारतका बिचमा आर्थिक पुलको रूपमा आफूलाई उभ्याउने र अमेरिकाको स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितका वहुआयामिक आयामहरुसँग तुलना गरी चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । चीनको बि।आर।आई। योजना र अमेरिकाको ईन्डोप्यासिफिक रणनीति दुवैको स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको भएकाले हामीले कूटनीतिक मानकहरूको विकास गरी सामरिक रूपमा दीर्घकालमा विकास हुन सक्ने मुद्धाहरुको आधारमा निर्णय लिनु पर्दछ । हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार भारत, चीन, अमेरिका अथवा कुनै अन्य शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने तर्फ नेतृत्व वर्ग सचेत हुनु जरुरी छ ।

विकासोन्मुख मुलुकका हैसियतले हामीले विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षणका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति हामीकहाँ देखा परेको छ । यसका लागि हामीले कसैको स्वार्थमा स्वीकार गर्ने नभई हाम्रो विकासको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने विषय पूर्व निर्धारित गर्नु पर्दछ । विकास सहायता प्राप्त हुन लाग्यो भन्दैमा हाम्रो सार्वभौमिकता र सामरिक महत्त्वलाई दीर्घकालसम्म खतरा पु¥याउन सक्ने किसिमको विषयमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । हामीकहाँ भित्रिएको लगानी तथा विकास सहायताले छिमेकी मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रभाव पार्न दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा हामी एकमत हुनु जरुरी छ ।

हाम्रो परिवेश, भौगोलिक अवस्थिति र सामरिक महत्त्व विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा छन् । एकातिर विश्व साझेदारी गर्नुपर्ने बाध्यता, अर्कातिर आफ्नो मौलिक परिवेश र त्यसबाट सिर्जना भएका चुनौतीका बिचमा रही शासन गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक कूटनीति हचुवाको भरमा नभई सुझबुझका साथ चलाख भएर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मुलुकभित्र एकीकृत कूटनीतिक बुझाइको निर्माण गरी एक स्वर बनाउन आवश्यक छ ।