१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम्बुलेन्स किन्न प्रवासीले पठाएको २८ लाख फिर्ता

अ+ अ-

धौलागिरि अस्पतालका लागि सुविधायुक्त एम्बुलेन्स खरिद गर्न अष्ट्रेलियामा रहेका बागलुङेले पठाएको रु २८ लाख दुई हजार फिर्ता भएको छ । बागलुङ–अष्ट्रेलिया कमिटीमार्फत प्राप्त सो सहयोग रकमबाट दोस्रो श्रेणीको ट्रमा एम्बुलेन्स किन्ने योजनामा अस्पताल थियो ।

एम्बुलेन्सलाई बजेट अपुग भएपछि बाध्य भएर पैसा फिर्ता गर्नुपरेको हालै सेवानिवृत्त भएका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी रानामगरले बताए । ग्रामीण भेगमा फोर ह्विल बाहेकका एम्बुलेन्स किन्न नपाइने सरकारी नीतिका कारण प्रवासी नेपालीले पठाएको रकम सदुपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

भन्सार छुटसहित रु ५५ लाख पर्ने सो एम्बुलेन्सका लागि थप रु २७ लाखको खाँचो थियो । अस्पतालसँग स्रोत नभएको र मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि बजेट नपाएपछि जनस्तरबाट जुटेको सहयोग फिर्ता भएको हो । ‘मन्त्रालयले नीतिगत बाधा पनि फुकाउन सकेन, नागरिकले साझेदारी गर्छौं भन्दा पनि बजेट दिएन’, राना मगरले भने, ‘एम्बुलेन्स सेवाका लागि प्रवासीले गरेको सहयोग दुःखका साथ फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।’

अस्पतालले सुरुमा भारतीय फोर्स कम्पनीको टु ह्विल एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । रु ८० लाख पर्ने सो एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा रु २८ लाखमा आउने भएपछि दाताको मात्रै रकमले किन्न पुग्थ्यो । स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै अगाडि बढाइएको एम्बुलेन्स खरिदको प्रस्ताव र सिफारिस सङ्घ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्म पुगेर रोकिएको राना मगरले बताए ।

मन्त्रालयका पदाधिकारीले बागलुङका हकका विशेष निर्णय गरेर भएपनि टु ह्विल एम्बुलेन्स खरिदका लागि अनुमति दिने बताएपनि निर्णय नदिई अल्झाएर राखेको उनको गुनासो छ । ‘मन्त्रालयमा धेरेपटक धायौँ, पछिल्लोपटक एम्बुलेन्स हेर्ने स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइमा पनि सोधखोज गर्यौं तर कुनै सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले टु ह्विल एम्बुलेन्स किन्न पनि नदिने र फोर ह्विलका लागि बजेट पनि नथप्ने भएपछि दाताको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।’

गत वैशाखदेखि एम्बुलेन्सका लागि सहयोग जुटाउनदेखि खरिद प्रक्रिया थालेको समितिका पदाधिकारीको पदावधि पनि गत असोज २२ देखि सकिएको छ । नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट शैलेन्द्र विक पोखरेलले टु ह्विल एम्बुलेन्स खरिद गर्न नीतिगत बाधा देखिएको र फोर ह्विलसहितको सुविधायुक्त एम्बुलेन्सका लागि बजेट अपुग भएको बताए ।

एम्बुलेन्स खरिदका लागि अघिल्लो व्यवस्थापन समितिले पहल लिएको र दाताबाट आएको रकम पनि अस्पतालको खातामा नआई निवर्तमान अध्यक्षमार्फत नै त्यसको सहजीकरण भएको उनको भनाइ छ । अत्याधुनिक सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग बजेट माग र समन्वयको काम भइरहेको मेसु पोखरेलले बताए ।

बागलुङ–अष्ट्रेलिया कमिटीले सो रकमबारे सहयोगदातालाई जानकारी गराई कमिटीकै मातहात राखिने भएको छ । दुई सय शय्याको उपप्रादेशिक अस्पतालका रुपमा घोषणा गरिएको धौलागिरि अस्पताल अहिले पनि थोत्रो एम्बुलेन्सका भरमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस