काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले गुणस्तरहीन रासायनिक मल आयात गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा १० जनासहित दुई कम्पनीलाईसमेत विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले कृषि सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप(प्रबन्धक पुष्कर दीप बुढासमेतले कृषि सामग्री कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको र आफूसमेतलाई गैर कानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले मल आयात गर्ने जोशी बिज हाउस प्रालिका विनित जोशीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी भएको रकमको ९० प्रतिशत हुने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा बिगो कायम गरेको हो ।
‘कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले कन्ट्याक्ट नम्बर ८९/२०७७/२०७८ बाट खरिद गरेको डिएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश,२०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ विपरित कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भायरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रा.लि.लाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको देखिन्छ’ आयोगले भनेको छ ‘सो ठेक्कावाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउदाँ डि.ए.पि.मलको स्पेशिफिकेशन अनुसार मोइस्चर एक दशमलव ५ प्रतिशत (म्याक्सिमम) हुनुपर्नेमा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum) हुनुपर्नेमा 14.2%, Ammoniacal nitrogen 17% (Minimum) हुनु पर्नेमा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5) 46 % (Minimum) हुनुपर्नेमा 45.1% , Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum) हुनुपर्नेमा 33.1% रहेको भन्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिंएबाट कम्पनीले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन वनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेश गरे गराएको देखिनुका साथै सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९०% ले हुन आउने रकम रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अर्व त्रिपन्न लाख वाइस हजार चार सय छ रुपैया वहत्तर पैसा ) भुक्तानीसमेत भई उक्त सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टी हुन आएको’ आयोगको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
