१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तिला र तातोपानी गाउँपालिकामा तीन महिनादेखि बिजुलीविहीन

अ+ अ-

कर्णाली । गत कात्तिक १ गते आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण जुम्लाका तिला र तातोपानी गाउँपालिकावासी टुकी बालेर बस्न बाध्य छन्। बाढीले लघु जलविद्युत बगाएर लगेपछि बस्ती अन्धकारमा परिणत भएका हुन्।

करिब एक शताब्दीपछि आएको भीषण बाढी र पहिरोले पाँच लघु जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति पुर्‍याउँदा तीन महिनादेखि ती गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा उज्यालो छैन। स्थानीयवसीले अहिले देवदार वा सल्लोको झरो ९दियालो० बालेर काम चलाउँदै आएका छन्।

त्यहाँका स्थानीयले अहिले सामान्यतः मोबाइल चार्ज गर्न पाएका छैनन्। विद्युत् नहुँदा कुटानीपिसानी मिल पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। तीन महिनायता अन्धकारले गर्दा पशुजस्तो जीवन जीउनुपरेको तिला–४ साँपुल्ली गाउँका जमाने सुनारले दुखेसो पोखे।

‘मान्छेहरु खाना पकाउने, टिभी चलाउने, उद्योगधन्दा चलाउने सबै काम विद्युत्बाटै गर्छन् तर हामीलाई घरमा उज्यालो हुने बिजुली छैन’, सुनारले भने, ‘हामीजस्ता गरिबका निम्ति बिजुली कसले ल्याइदिने रु सामान्य मोबाइल चार्ज हुन नसक्दा कालापहाड गएको छोरासँग फोन गर्न पाइएको छैन।’

बाढी र पहिराले गर्दा तिला–४ साँपुल्ली, रावतवाडा, नुवकोट गाउँमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ भने तातोपानी–४ का हाँकु, ठाँटा, गिडीखोला, नियापानी र वडा ७ तथा ८ को सर्मी, सुर्की, कँयरकोट, ताम्ती लामाबगड, बारागाउँ दारिम टाकुरी, पातरसाँघु, बंतडी, टोप्लालगायतका क्षेत्रको विद्युत् क्षति पुर्‍याउनुका साथै सयौँ कित्ता जमिन कटान गरेको छ।

त्यस्तै बाढीले सयौँ किसानको धान, मकै, सिमी, चिनो, कोदोबाली र स्याउ बगैँचा, स्थानीय घट्ट, चिरानी, कुटानीपिसानी मिल बगाएको थियो। क्षतिबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अहिलेसम्म महसुस हुने गरी कुनै पनि सरकारबाट राहत प्राप्त गरेका छैनन्। गत कात्तिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको टोलीले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।

मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अवलोकनबाट फर्केर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बाढीपीडित नागरिकलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

विद्युत्का खम्बा गाड्न ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान
नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले जुम्लाका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न खम्बा गाड्ने योजनालाई अघि बढाएको छ। यसका लागि केन्द्रले झण्डै रु ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

विद्युत प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कूल रु दुई करोड ५० लाख लागतमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि खम्बा गाड्न रु ४१ लाख ८१ हजार ९२० को बोलपत्र आह्वान गरिएको जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख नरेशदत्त रावलले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि तिला–४ को त्रिवेणीदेखि नुवाकोट, तातोपानीका वडा नं ७ र ८ मा पर्ने तथा सर्मी, सुर्कीदेखि ताम्ती र गुठिचौर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पोल गाड्न बोलपत्र आह्वान गरिएको केन्द्र प्रमुख रावलले बताए। ‘बोलपत्र आह्वान भएअनुसार ठेकेदार छनोटमा दुईरतीन महिना लागिहाल्छ’, उनले भने, ‘ती ठाउँमा विद्युत प्रसारण लाइन जोड्न दुई वर्ष लाग्छ।’

अहिलेको रु दुई करोड ५० लाख बजेटबाट जहाँसम्म पुग्छ, त्यहीसम्म पोल गाड्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार विकल्पका रुपमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जेनेरेटरबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने भनिए पनि यो झण्झटिलो र खर्चिलो भएकाले जनतालाई झन सास्ती हुने केन्द्र प्रमुख रावतले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस