१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिने बताएका छन् ।

आज (बुधबार) काठमाडौँमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना पछि धकेल्न सकिने बताएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरुको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क समेत उनले गरे ।

कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएमा सबैको कार्यकाल पनि सकिने र पहिलो निर्वाचन मितिले ६ महिनाभित्र पनि पर्ने हुनाले त्यसरी नै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा सबैलाई मिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्या छ । तर असारको १४ गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको त वैशाखमा चुनाव हुँदा त कार्यअवधि पाँच वर्ष नपुग्ने भयो । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र भनेपछि ६ महिना नै हुनुपर्छ भन्ने भएन, त्यस हिसाबले सबैको कार्यकाल सकिने तर ६ महिना भित्र पनि पर्ने डेट निर्धारण गर्न गयौँ भने यो सबैलाई मिल्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने उनले दाबी गरे। उनले कतिपय व्यक्तिहरुले सत्तारुढ गठबन्धनको फुटको कामना गरिरहेको भए पनि गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरे ।

निर्वाचन अघि वा निर्वाचन पछिसम्म नै कुनै न कुनै रुपको गठबन्धन कायमै रहने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस