११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसिसी पारित हुँदैन: माओवादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका सन्दर्भमा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार वस्तुगत अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै देश र जनताको हितलाई सर्वोेपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएको जनाएको छ ।

प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ । यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

प्रेस नोटमा २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसिसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो’, प्रेस नोटमा अगाडि भनिएको छ, ‘पत्रमा एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।’

‘देशमा एकातिर एमसिसीबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेसदेखि जनस्तरसम्म विरोध र दबाबको अवस्था विद्यमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसिसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने निचोड प्रस्तुत गरेकाले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस