काठमाडौँ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अर्थात् स्टाफ कलेज कोरोनाको कारण देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । सरकारी निकाय र संस्थानहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्टाफ कलेजले अधिकृत ३५ ब्याटलाई २१ दिने अनलाइन क्लासमा टारेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो ।

सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक गतिविधिहरू जारी रहेको र ओमिक्रोनका कारण केही समय बन्द गरिएका फिल्म हल, दोहोरी, डान्स वारलगायत बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक क्षेत्रहरूसमेत सरकारले फागुन १ गतेदेखि खुल्ला गरिसकेको अवस्थामा स्टाफ कलेजले भने नवनियुक्त चार सय ७५ जनालाई सोमबार(आज) बाट विभिन्न १५ वटा ग्रुप बनाएर अनलाइन चलाउन लागेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भौतिकरुपमै तालिम सञ्चालन गर्न भने पनि स्टाफ कलेजले भने गाडी सुविधा अफ्ठेरो भएको, क्यान्टिनको व्यवस्थापन नभएको, हल पर्याप्त नभएको, आइटी हेर्ने कर्मचारी कम छ, कोभिड लगायतका कुराहरू राख्दै अनलाइनमै बढी जोड दिएको सामान्य प्रशासन उच्च स्रोतले बतायो । ‘सरकारले सबै क्षेत्र खुला गरी सकेको छ’ ती अधिकारीले भने, ‘जुन ब्याटको महत्त्व छ, त्यसको साख बचाई राख्न पनि भौतिक रूपमै गरिनु पर्थ्यो’

मन्त्रालयले माघ २७ गते बिहीबार नै लोक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त भएका नेपाल प्रशासन, परराष्ट्र, लेखा परीक्षण र व्यवस्थापिका संसद् सेवाका चार सय ८८ जना शाखा अधिकृतहरूको नामावलीसहित आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको थियो ।

पढेर पास गर्नु र व्यवहारिक तहमा सेवा प्रवाह गर्नु फरक कुरा भएपनि प्रतिष्ठानले भने त्यसको गाम्भिर्यतालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । नबुझेको भनौँ भने नेपाल सरकारकै पूर्व सचिव संस्थाको कार्यकारी निर्देशक छन् । २०७७ असार ३ गते मंगलबार मात्रै पूर्व अर्थ सचिव राजन खनाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव खनाल नियुक्त

कार्यालय व्यवस्थापनदेखि खरिद, टिप्पणीलगायत महत्त्वपूर्ण पक्षहरू तालिमकै माध्यमबाट पोख्त बनाएर पठाउन पर्ने एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘करोडौँको बजेट सञ्चालन गर्ने उनीहरू खरिदका सामान्य प्रक्रियाहरूसमेतमा अल्झिने अवस्था आउँदा के हुन्छ ?’ ती कर्मचारी भन्छन् ‘त्यसो त हाम्रो ज्ञान कति छ भनेर जाँच्दा प्रस्तावको खाका तयार गर्नेदेखि सामान्य टिप्पणीसमेत लेख्न नजान्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छैन’

कर्मचारीले कार्यस्थलमा खटेर गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयहरू, टिप्पणी उठाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अति नै जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन, केन्द्रियस्तरका निकायहरूमा खटिँदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव नै तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव के हो ? कसरी तयार हुन्छ ? निर्णय प्रक्रिया कसरी हुन्छ ? जस्ता विषय अनिवार्य जस्तै भइसकेका छन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सेवाग्राही, सहकर्मी, आफूभन्दा माथिका कर्मचारी र तलका कर्मचारीलाई देखाउने व्यवहार रहन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा आचरण र अनुशासन कायम गर्न पालना गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि सार्वजनिक निकायको मुख्य जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दासम्मका पाटाहरू अहिलेको सन्भर्दभा अझ बढी सिकाउन जरुरी देखिन्छ ।

यसबारे हामीले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको धारणा पनि लिएका थियौँ । छ महिनाको कोर्ष कति दिनमा कसरी सक्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रशासन डटकमले कार्यकारी निर्देशक खनाललाई गरेको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

‘हाम्रो सबै नै हो, कोर्ष घट्ने विषय होइन, सुरुमा अनलाइनबाट सुरु गरेर जुन बेला नर्मल सिच्युयसन हुन्छ त्यो अनुसार हामीले कष्टमाइज गर्दै जाने भन्ने हो’ उनले भने, ‘दुई महिनाको क्लास हुन्छ, त्यसपछि फिल्डमा गएर रिपोर्ट लेख्ने र अन्य तालिमहरू हुन्छ’

भोलि होस्टेलमै राखेर गर्न या प्रहरीको तालिम गर्न नसकिएला भनेर पनि अहिले तीन हप्ताको तालिम सुरु गरिहालेको कार्यकारी निर्देशक खनालले बताए ।

स्मरण रहोस् गृह प्रशासन अन्तर्गत काम गर्नुपर्दा भिड नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने बारे सिकाउन अधिकृतहरूलाई प्रहरीकोसमेत तालिम दिइन्छ ।

तालिमै दिएर पठाउँदा त कार्यालय व्यवस्थापन, सेवाग्राही तथा जनप्रतिनिधिहरूसँगको व्यवहारमा निकै आलोचना खेपिरहेको कर्मचारीतन्त्र तालिमै नदिई खटाउँदा के अवस्था होला ? यति मात्रै होइन, अहिले यो परिस्थितिमा शुरु गरिएको सिकाई उच्च तहमा पुग्दा कस्तो अनुमान गर्न सकिएला ? भन्नेबारे केही सोच्नुभएको छ भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसैको लागि त तालिम दिने हो नि, तालिम भोलि दिई हाल्छौँ तर भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्दा पाँच सात सय कर्मचारीहरूमध्ये कसै एक जनालाई मात्रै पनि कोरोना देखियो भने भोलि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ’

नियम कानुन तथा संरचनागतरुपमा ठिकठाकै जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिने आलटाले, ढुलमुले र यस्तै त हो नि चलिहाल्छ भन्ने प्रवृत्तिले गाँज्दै गएको नेपालको कर्मचारीतन्त्रका कमीकमजोरी घटाउँदै समयानुकूल चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थामा भने देश र जनताले खासै फरक महसुस गर्न सक्ने छैनन् ।