९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सेवा दिवस : नेपालको परिवेश

अ+ अ-

अहिलेको बिश्वमा स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व रहेको छ । विगतमा आएको बैश्विक महामारी जुन यद्यपि विद्यमान छ, त्यसबाट पनि स्वास्थ्य जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने विषयलाई थप उजागर गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले रोग र सङ्क्रमणबाट मात्र मुक्त हुनु स्वस्थ होइन सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक हिसाबले तिनै पक्षबाट स्वस्थ भएकोलाई मात्र पूर्ण स्वास्थ्य भएको अवस्था मानेको छ । हाम्रो पूर्वीय दर्शनले शरीर माध्यां खलु धर्म साधनम् भनेर विगत देखि स्वास्थ्य ठुलो धन भएको विषयलाई जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्यको इतिहास मानव सभ्यता सँगै जोडिँदै आएको छ।एलोप्याथिक चिकित्सा भन्दा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्द्वतिको पहिला विकास भएको पाइन्छ । एलोप्याथिक चिकित्साको प्रयोग स्व. श्री ३ जङ्गबहादुर राणाको पालामा भएको पाइन्छ । स्व. राणाको पालमा थापाथली दरबारमा खोप लगाएको उनका परिवारका सदस्यलाई तत्कालीन बेलायती स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचार गराएको इतिहासमा उल्लेख छ ।

विक्रम सम्वत १९४७ मा वीर संशेरको पालामा पहिलो पटक पृथ्वी वीर अस्पतालको स्थापना भएको हो । सोही वर्ष देशको विभिन्न भागहरूमा विभिन्न डिस्पेन्सरीहरू स्थापना गरियो । विक्रम सम्वत १९९० सालमा स्वास्थ्य सेवा विभागको स्थापना भएको पाइन्छ भने विक्रम सम्वत २०११ सामा बिधिबत रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यसपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवामा नयाँ विकासका पाइलाहरू अगाडि बढ्दै गए ।

नेपालमा भएका तत्कालीन जनस्वास्थ्यका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गरिए ।जस्तै ओलो नियन्त्रण आयोजना बिफर नियन्त्रण आयोजना लगायत धेरै आर्टिकल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए । विक्रम सम्वत २०४८ मा नयाँ स्वास्थ्य नीति जारी भयो । सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने काम गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत का निकायको दरबन्दी संरचना नयाँ खडा गरियो । विक्रम सम्वत २०५३ सालमा तत्कालीन अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहज व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरियो । स्वास्थ्य सेवा ऐन लालमोहर लागेको दिनलाइ विगत देखि स्वास्थ्य सेवा दिवस को रूपमा मनाउँदै आएको अवस्था हो ।

स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामा नै स्वास्थ्य सेवा जन साधारणको लागि सक्षम सुदृढ सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रस्तावनाले पनि स्वास्थ्य सेवालाई सक्षम सुदृढ जनउत्तरदायी बनाउने विषयमा जोड दिएकोले ऐनको मुख्य जोड गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रहेको छ । आजको स्वास्थ्य सेवा दिवसको मुख्य नारा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रतिबद्धता भए मात्र नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदछन् भन्ने हो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरू खास गरी चोथो तह देखि बाह्रौँतह सो भन्दा माथि स्वास्थ्य सेवाको सचिव लाई सम्म मार्ग निर्देशन गर्दछ । अर्थात् सेवाका सर्तहरू व्यवस्थापन गर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति देखि अवकाश बढुवा स्तरबृद्दी बिदा लगायत सबै कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू पनि यसै ऐनको आधारमा भएको छ । आज स्वास्थ्य सेवा दिवसको विषयमा थप बहस हुनु पर्ने विषयहरू आएका छन् ।

संविधानको मर्म र भावना अनुसार तीन तहको सरकारको व्यवस्था भई सञ्चालनमा आएको छ । संविधानको धारा ३०२ अनुसार प्रदेश स्थानीय तहमा पनि सरकारी सेवा सञ्चालन भएको छ ।विगतमा राज्य व्यवस्था समितिमा पेस भएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा हालको स्वास्थ्य सेवालाई पनि एक खण्डको रूपमा राखिएको थियो हाल निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।विश्वमा आएको कोभिडको महामारीले देशमा महामारी तथा अन्य जटिल अवस्था आएको बेला एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालन जरुरी देखिएको छ यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हालको स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न ऐन परिमार्जन गरेर जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । त्यसको लागी राजनीतिक सहमति राजनीतिक प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरूको सहमति पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पेसागत सङ्घ र ट्रेड युनियनहरूको बाहुल्यता रहेको छ । निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भएर अर्को कार्यकालको चुनाव हुने समय आएको अवस्था हो तर स्वास्थ्य सेवामा हाल सम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू पनि पर्याप्त छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा भएका ट्रेड युनियन पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको व्यवस्थापन सुदृढीकरण सशक्तीकरण पनि त्यतिकै जरुरी छ।पेसागत सङ्घ सङ्गठन ट्रेड युनियनमा भएका विकृति बिसंगतिहरुलाइ नियमन नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन कि स्वास्थ्य कर्मचारी ऐन खास गरी स्वास्थ्य सेवा को सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्तिदेखि अवकाश सम्मको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन भनिएको छ। निजी क्षेत्र विभिन्न प्रतिष्ठान गैरसरकारी संस्था सामुदायिक संस्था महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका लगायतले प्रवाह गरेको सेवालाई तिनी जनशक्तिलाई यो स्वास्थ्य सेवा ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । त्यति मात्र होइन नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट गठन भएका विकास समितिका कर्मचारीहरूको विषयमा यो ऐन आकर्षित हुँदैन। नेपाल सरकारको अनुदान लिने विभिन्न प्रतिष्ठान अस्पतालहरूको पनि छाता ऐन बन्न नसकेको अवस्था छ ।

कार्य बोझ धेरै जनशक्ति पूर्वाधार कमजोर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका विभागमा कामको चाप धेरै छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार मातहतका विभागहरूले कर्मचारी सम्बन्धी काम सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी केन्द्रीय कर्मचारी निकायको पनि कार्य गरिरहनु परेको छ । खास गरी नियुक्ति बढुवा स्तरबृद्दि बिदा विभागीय सजाय लगायतका कामहरू । विगतमा तत्कालीन स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेका कामहरुपनि हाल स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्य बोझ थपिएको अवस्था छ ।विगत लामो समय देखि सम्मानित अदालतको आदेश तथा नियमानुसार हुने स्तरबृद्दि लगायतका कामहरू सम्पादन हुन सकिरहेका छैनन्।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायतको संरचना थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ ।

एकीकृत गुणस्तर तथा मापदण्डको व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा समुदायमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ले खुवाउने पोलियो भिटामिन ए देखि लिएर जटिल हृदय रोगको शल्य चिकित्सा सम्म सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको रूपमा लिने गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सेवा दिनु लिनुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानिन्छ। नेपालमा सशुल्क अथवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न निकायहरू छन् । सरकारले प्रवाह गरेको सेवा निजी क्षेत्र गैरसरकारी सामुदायिक संस्थाहरूले प्रवाह गरेको सेवाको मापदण्ड अनुगमन नियमन नियन्त्रण गर्ने सेवाग्राहीलाई परेको गुनासो को उचित सुनवाइ गर्ने गलत सेवा प्रवाह भएमा उजुरी गर्ने उपयुक्त निकाय उपयुक्त नीति ऐन बनेको देखिँदैन ।एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नियमन नियन्त्रण ऐन ल्याउन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क अथवा सशुल्क संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ ।संवैधानिक नीतिहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा लाई निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर नागरिकहरूले तोकिएका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम बाहेक सरकारी अस्पताल सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि बाहेक स्वास्थ्य सेवाको पनि शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । प्रेषण प्रणाली लगायत प्रक्रियागत विषयमा मापदण्ड एकरूपता नहुँदा बिरामीहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। यी सेवा प्रवाहको विषयमा प्रक्रियाको विषयमा सरकाले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दायित्व हो ।

बैश्विक महामारी पश्चातको स्वास्थ्य संरचना विगत दुई वर्ष देखि विश्वले कोभिड १९ को महामारी को सामना गर्दै आएको छ ।हालको महामारी भविष्यमा थप आउन सक्ने महामारी प्रकोप विपद लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी आउने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन नीति जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार प्रविधि लगायतका विषयमा वर्तमान हाम्रो स्वास्थ्य संरचना भविष्यमा थप चाहिने खोप भण्डारण खोप कोल्डचेन जनशक्ति महामारी नियन्त्रण तथा जटिल अवस्था व्यवस्थापन जनशक्ति एकीकृत कार्य योजना बनाइ सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना गर्न जरुरी भएको छ ।समयमा स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य सङ्गठनको पुनर्संरचना सुदृढीकरण जरुरी रहेको छ।

आज स्वास्थ्य सेवा दिवसको दिनमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका असल अभ्यासलाई सुदृढीकरण गर्ने अभाव भएका जनशक्ति पूर्वाधार प्रविधिलाई कार्य योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लगे मात्र आम नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा समयमा पाउन सक्दछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस