१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्याय निरूपणमा न्यायसम्बन्धी आधारभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायसम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सम्बद्ध पक्षले न्यायनिरुपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल बारएशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कतिपय प्रश्नको निरूपण गर्ने क्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र मान्यतालाई अक्षुण राख्न कानुन व्यवसायीको अहंम भूमिका रहने बताइन् ।

ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको र न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘निर्दोशले सजाय पाउनु अझै ठुलो अन्याय हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसायीलाई आफूलाई अध्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह गरिन् । भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेसँगै समग्र कानुनी प्रक्रियाले व्यापकता लिँदै आइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यस परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनका गुणस्तरीय जनशक्तिको माग बढाएको बताइन् ।

उनले कानुनको अध्ययन÷अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुनका अनुसन्धानकर्ता तथा कानुन व्यवसायी उत्पादन गर्ने विषयमा पहल गर्न नेपाल बारलाई आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, मानवअधिकार र कानुन व्यवसायीको हकहित र न्यायका उपभोक्ताको अपेक्षा पूरा गर्न न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेकाले बार एसोसिएसनले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विपन्न वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उनले सराहना गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सङ्कटले चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि न्यायिक क्षेत्रबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा बारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्व र गरिमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको चरित्र राजनीतिक हुने भएकाले यसका बिचमा यदाकदा उठ्ने अधिकार क्षेत्रसम्बन्धीका विषयमा कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष भूमिका खेल्न सके मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचना बलिया र दीर्घजीवी हुने बताइन् ।

उनले यस सम्मेलनले न्याय क्षेत्रमा हुने विकृति र विसङ्गति निर्मूल पार्ने सम्बन्धमा समयसमयमा विभिन्न निकायबाट निकालिएका सही निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी निर्णय लिने अपेक्षा गरिन् । स्वच्छ, सक्षम न्याय प्रशासन नेपाली जनताको निरन्तर चाहनाको विषय भएको स्मरण गराउँदै उनले न्याय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने राय सुझाव प्रदान गर्न सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कानुन व्यवसायीको योगदानसहित न्यायपालिकाबाट आउने व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तले संविधानवाद र लोकतान्त्रिक संस्थालाई समृद्ध बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसायीले सधैँ देश, जनता र समाजलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कानुनको वकालत र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न दिगो शान्ति कायम गर्न तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न कानुन व्यवसायी, विधि शास्त्री, कानुनका प्राध्यापक एवं विद्यार्थीले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्येष्ठ कानुनविद् ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘कानुन वङ्मय शताब्दी पुरुष’बाट दोसल्ला ओढाइ कदर पत्रद्वारा सम्मान गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस