११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागलुङमा विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु

अ+ अ-

बलेवा । बागलुङमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण सुरु गरिएको छ । जिल्लामै पहिलो पटक जैविक विवरणसहितको राहदानी वितरण सुरु भएको हो ।

आइतबार एक युवालाई विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरणको शुभारम्भ गरेको हो । सरकारले ‘मेसिन रिडेवल पासपोर्ट’ (एमआरपी) विस्थापित गरी व्यक्तिको जैविक विवरणसहितको पासपोर्ट लागू गरेपछि पहिलो पटक विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश पौडेलले बताए ।

जिल्ला प्रशासनले माघ २८ गतेदेखि जिल्लामा विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको फाराम सङ्कलन सुरु गरेको थियो । पासपोर्टको फाराम एकीकृत गरी पठाएको १५ दिनमा तयारी पासपोर्ट जिल्लामा प्राप्त भएको प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसअघि सामान्य एमआरपी पासपोर्ट प्राप्त हुने न्यूनतम एक महिनाको समय लाग्थ्यो । ई–पासपोर्ट १५ दिनमै तयार भएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले व्यक्तिको जैविक विवरण कार्यालयभित्र नै लिने गरेको छ । व्यक्तिगत विवरणका लागि व्यक्तिले अनलाइनमार्फत फाराम भर्न सक्ने प्रशासकीय अधिकृत विश्वकर्माको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनका लागि गत मङ्सिर १ गतेदेखि एमआरपी फाराम सङ्कलन बन्द गरेको थियो । एमआरपीको म्याद भएको समयसम्म सोही पासपोर्टको काम गर्छ । प्रशासनले दैनिक १० फाराम लिने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस