१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमा विगत सात महिनामा १८० मिडिया आउटलेट बन्द

अ+ अ-

काबुल । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा गत सात महिनामा ४७५ मध्ये १८० मिडिया आउटलेटहरू बन्द गरिएका छन् ।

मङ्गलबार अफगानिस्तानको नेशनल हाउस अफ जर्नलिस्टले आफ्नो पछिल्लो सर्वेक्षणमा तालिबानले कब्जामा लिएपछि अफगान मिडिया आउटलेटहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताएको छ जसको परिणाम स्वरूप युद्धग्रस्त देशमा २९० मिडिया आउटलेटहरू मात्र सक्रिय सञ्चालनमा छन्।

लगभग ६० प्रतिशत पत्रकारहरू बेरोजगार छन्। अफगानिस्तानको नेशनल हाउस अफ जर्नालिस्टका प्रमुख सैयद यासिन मतीनले सञ्चारमाध्यमलाई व्यापक रूपमा बन्द गर्नुको कारण आर्थिक समस्या र देशमा पेशेवर मिडियाकर्मीहरूको पलायन भएको बताएका छन्।

आर्थिक सङ्कट र अफगानिस्तानमा मिडियाको विदेशी समर्थनको रोक बाहेक अफगान पत्रकारहरूले उद्धृत जानकारीमा पहुँचको कमी हुनुलाई देशको मिडियाको लागि अर्को ठुलो समस्या भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ, अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सले यस्ता दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

उनीहरूले अफगानिस्तानमा मिडिया आउटलेटहरू बन्द हुनु भनेको उनीहरूका दाताहरूको अवरोधका कारण भएको बताएका छन्।

उनीहरूले अफगान पत्रकार र मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाएको अस्वीकार गरेको, खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।

गत वर्षको अगस्टमा अफगान सरकारको पतन र तालिबान सत्तामा फर्किएपछि अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको अवस्था झन् बिग्रिएको छ। देशमा द्वन्द्व समाप्त भए पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन जारी छ ।

तालिबानले गैर न्यायिक मृत्युदण्ड, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, स्वेच्छाचारी नजरबन्द, महिला र बालिकाहरूको अधिकारको ठुलो रोलब्याक, सेन्सरशिप र मिडिया विरुद्ध आक्रमणहरू सहित मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस