काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कम्तीमा पनि आगामी असार मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्णरूपमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पुग्न लागेको चेतावनी दिँदै राष्ट्र बैङ्कले अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ ।

सरकारले तस्कर गिरोहको प्रभावमा परेर सुपारी, मरिच तथा केराउजस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै ती सामग्री आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनाका लागि पनि अपुग हुने भन्दै राष्ट्र बैङ्कले उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरालगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई पनि भन्सार तथा करको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लिखितरूपमा दिइएको सुझावमा विद्युतको घरेलु उपभोग बढाउन महसुल घटाउने तथा विद्युतीय चुल्हो, हिटर, कुकरलगायतका सामग्री खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने र एलपी ग्याँसमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै राष्ट्र बैङ्कले काठमाडौँभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा साताको पाँच दिन कार्यालय समय एक घण्टा थप गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिन समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको १५ बुँदे सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको अर्थ सचिव मधु मरासिनीले बताए ।

पछिल्लो समय वस्तु आयातमा देखिएको बढोत्तरी र पर्यटनलगायत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारण शोधानान्तर अवस्था निरन्तर घाटामा रहेको विदेशी विनिमयको संचिति क्रमशः घट्दै गएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई गराएका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले सोमबार २७ वटा वाणिज्य बैङ्कका सिइओ तथा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर गाडीलगायत अत्यावश्यक बाहेकका सामग्री आयातमा एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको थियो ।