केही साता अघि आमसञ्चार माध्यमहरुमा नेपालका करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी खराब तर ३० प्रतिशत असलमाथि नै थिचोमिचो भन्ने आशयमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । यो शुभ समाचार नभए पनि कटु सत्य भने पक्कै थियो ।

उक्त समाचारमा ५ प्रकारका कर्मचारी (आफै पढ्ने र पढाउने मात्रै गर्ने सरकारी काम नगर्ने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई कामचोर प्रवृत्ति अपनाउने, सधैँ आकर्षक ठाउँमा सरुवा भइरहने र घुस मस्ती खाने, गफैले खाने तर काम र निर्णय नगर्ने, इमानदारितापूर्वक काम गर्ने ३० प्रतिशत) भन्ने उल्लेख भएको थियो । तसर्थ,सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफू उल्लेखित ५ मध्ये कुन कित्तामा परिन्छ भनेर निर्मम आत्म समीक्षा गरी यसको कारण, प्रभाव र समाधान खोज्न बेला आइसकेको छ ।

नेपालमा सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको तलब सुविधा अत्यन्तै न्यून छ । बढ्दो महँगीका कारण शुद्ध तलब सुविधाले कर्मचारीहरुका मर्यादित जीवनयापन गर्न कठिन छ । यसैले कतिपय कर्मचारीहरु थप आय स्रोतको विकल्पका रुपमा अध्यापन, व्यापार व्यवसाय, शेयर तथा जग्गा कारोबार एजेन्ट तथा पठाओ राइडर समेत गरिरहेका छन् ।

समाजमा नैतिकता र सदाचारिता ह्रास हुँदै गएकाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ । तर जनताले सरकारी कर्मचारीहरुलाई या त भ्रष्टाचार या त निरीह नजरले हेरिरहेका छन् । वास्तवमा, कर्मचारीतन्त्र नवधनाढ्य र सङ्घर्षशील गरी दुई वर्गमा विभाजित छ ।

तर, सरकारका सबै निकायहरु शक्ति, प्रभाव, सुविधा, वृत्ति विकास र अवसरका हिसाबले समान छैनन् । त्यसैले सम्भव भएसम्म साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर आकर्षक कार्यालहरुमा सरुवा हुन खोज्नु र त्यसपछि लामो समय टिक्न चाहान हाम्रो सामाजिक स्वभाव नै बनेको छ,यो नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा सम्बन्धित ऐन र नियमावलीहरुको पूर्ण पालना नभएकोले हो । त्यसैले यहाँ नियममा होइन,नियतमा नै खोट छ ।

जनताले अहिलेसम्म विश्वास गरेको निकाय लोक सेवा आयोगबाट योग्य र सक्षम ठहरिई सिफारिस भएका, देश र जनताको सेवा गर्ने शपथ लिएका कर्मचारीहरुबाट आशातीत कार्य सम्पादन नदेखिनुमा स्वयम् कर्मचारी, सरकार एवम् राजनीतिज्ञहरु कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढिन मिल्दैन । दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र र अनाकर्षक मानिएका कार्यालयबाट कर्मचारीको सरुवा विकृतिले पनि कर्मचारीको सधैँ अभाव भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको छ ।

कम प्रतिस्पर्धाको लाभबाट सहजरुपमा सेवा प्रवेशका लागि दुर्गम स्थानको कार्यालयको दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस हुने तर तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि (५ वर्ष) त परै जाओस्, परीक्षणकाल अवधि पनि सेवा नगरी सुगम स्थान वा आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गर्ने र गराउने प्रवृत्ति पनि विडम्बनापूर्ण छ ।

यी निकायहरुले हरेक वर्ष पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फारम भरी पठाउनुपर्ने अवस्था छ । तर ऐन, नियमलाई मात्र पर्खेर दुर्गममा काम गर्नेहरुका लागि सरकारी सेवा प्रवेश गर्नु भन्दा पनि सरुवा हुन बढी गाह्रो छ । देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा कर्मचारीहरुको संख्या, समायोजन, सरुवा र बढुवा पेचिलो विषय बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वको कमी (छोटो समयमामन्त्री र सचिवहरुको परिवर्तन) ले सरुवा प्रणाली न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बन्न सकेको छैन । आकर्षक भनिएका कार्यालयका आकर्षक पदमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छे हुनुपर्ने मान्यता छ । साथ कार्यालय प्रमुखको सरुवा गराई निमित्त प्रमुख बनाउने होडबाजी पनि भएकै देखिन्छ । अझ ५ वर्षमा ८ वटा प्रशासकीय अधिकृतहरुको हेरफेर भन्ने समाचारले पनि कामको गुणस्तरीयता अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा, यही प्रकृतिका सरुवाको कारण स्थायी कर्मचारी सरकार अस्थिर भइरहेको छ ।

अब सरुवाका प्रकारलाई पनि हेरौँ । सरुवाका प्रकारलाई पीपलपाते (एक वर्षमा २ वा सो भन्दा बढी) हुने सरुवा, डाँफे (पहाडबाट पहाड) माहुने सरुवा र गैँडा (तराईबाट तराई वा आकर्षक भनिएका निकायबाट आकर्षक निकायमा) हुने सरुवा भनी तीन वटा विम्बको रुपमा सुन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय सरुवामा नयाँ विम्बले प्रवेश पाएको छ, त्यो हो सिन्डिकेट सरुवा (कार्यरत कार्यालयमै रहन पाउ भनी मागिने सरुवा),किनकि यो आफ्नो पदलाई सुरक्षित राख्न अरुलाई सरुवा भई आउन नदिन विशेष सरुवा वा प्रयास हो । यो सिन्डिकेट खास गरी आकर्षक पद (कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, सम्बन्धित प्राविधिक तथा शाखा प्रमुख, जिन्सी प्रमुख)मा हावी देखिन्छ । उनीहरु बढुवा वा अवकाश नहुँदासम्म यथास्थानमै रही राष्ट्रसेवा गर्ने रहर राख्दछन् । अर्थात् उनीहरुका लागि सरुवा नियमित प्रक्रिया होइन ।

यस किसिमका निकायहरु सामान्यता सानो सङ्गठन हुने, आकर्षक नदेखिने, राजश्व तथा अतिरिक्त भत्ता पनि राम्रै संकलन हुने, तर आमसञ्चारका माध्यमहरुले रुचि र प्राथमिकतामा कमै पार्ने प्रकृतिका हुन्छन् । वास्तवमा यी सबै परिवेशहरुले लुट प्रणाली (स्पोइल सिस्टम) लाई नै टेवा दिएका छन् । तसर्थ, सार्वजनिक निकायहरुको गतिशीलता, सृजनशीलता र उत्पादकत्व थप्न यस किसिमको अर्बुद रोगबाट उन्मुक्ति पाउन पर्छ । यति भनी रहँदा यथार्थता के हो भने कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र नै हो ।  

आशा छ,  सङ्घीय निजामती ऐनले यो विषय सम्बोधन गर्नेछ । यस अध्यादेशमा सुधारको सुरुवात निजामती सेवालाई हालको श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकरुपता कायम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रशासन सुधार आयोगहरुबाट पटक पटक सिफारिस भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तत्कालका लागि महत्त्वपूर्ण विषय सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीहरु सोही आर्थिक वर्षमा एकै पटक लोक सेवा आयोगमा माग गर्ने हो । त्यसपछि पदपूर्ति गर्ने हो ।

मध्यम तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित सङ्गठन, सेवा समूह उपसमूह र कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण (पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत समायोजन हुन सक्ने गरी) अद्यावधिक गरी डिजिटाइजेसन गर्नु पर्छ । सरुवा सफ्टवेयरमा सरुवा समय तालिका, कर्मचारीको पद,स्थायी बसोबासको ठेगाना,काम गरेको भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा गरेका कार्यालयहरु,उक्त कार्यालयमा रहँदाको जिम्मेवारी,उमेर, ज्येष्ठता, दण्ड पुरस्कारको र अवकाश अवधिको विवरण,निजको सरुवा रुचिका प्राथमिकता क्रमका कार्यालयहरु आदिलाई समेट्ने हुनु पर्छ ।

यसको कार्यान्वयनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन महिना भरी अनलाइन आवेदन लिने, वैशाख २ गते सरुवा सूची प्रकाशन गर्ने, हक दाबी भए उजुरी तथा संशोधनका लागि थप जेठ मसान्तसम्म समय दिने, असार मसान्तसम्म सरुवा पत्र पठाइसक्ने, नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन दोस्रा हप्तासम्म सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रत्येक २ वर्षमा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, जिन्सी प्रमुखको अनिवार्य सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर आवेदन नदिएको अवस्था र अन्यत्रबाट माग पनि नभएको अवस्थामा सरुवा नियमावली र सम्बन्धित प्रमुखको सिफारिसमा अधिकतम ३ वर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट मात्र स्वस्थ, अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक सरुवा प्रणालीको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयनका सुरुवाती वर्षहरुमा दबाब र प्रभाव समूहबाट सर्भर डाउनको समस्या देखाइए पनि बिस्तारै यो प्रणालीले आम स्वीकृति पाउने छ । किनकि देशमा इच्छाशक्तिकै कारण बिद्युत्को लोडसेडिङ हटेको छ । पासपोर्ट, सरकारी आय व्यय पनि अनलाइन भएकै छन् । तसर्थ, अब सरुवा कसैको निगाहा नभई एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अधिकार र आत्मसम्मानको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । अनि मात्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल, क्षमता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि आउने छ । अनि जनताले सुशासन र विकासको अनुभूति गर्ने छन् ।