शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपालको शिक्षा नीति, विज्ञान प्रविधि नीति तथा मापदण्ड निर्धारक र समग्र विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको दिशा निर्देशक, नियामक र नियन्त्रक हुँदै समग्र पक्षको जबाफदेही निकाय पनि हो । यसैले मन्त्रालयले आफूले पाएको मुलुकको समग्र जनशक्ति विकास, आवश्यकता पहिचान र उत्पादन प्रक्षेपण अध्ययन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण, समन्वय र सहभागिताका आधार क्षेत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र तयार गर्नु पर्दछ । २०७७ पौष १७ मा शाखामा काम थालेदेखि नै यसै प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, कार्यपालिकी क्षेत्र, न्यायपालिकीय क्षेत्र, व्यवस्थापिकीय क्षेत्र र संवैधानिक आयोग तथा निकायगत क्षेत्रको जनशक्ति मानवपूँजी र त्यसको उपयोगिता सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन हुनु, गराउनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट धारणा, मार्गचित्रको योजना तथा न्यूनतम मापदण्डका विषयहरू जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कार्य विवरणका आधारमा मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय उच्च नेतृत्व समक्ष लिखित रूपमा नै राख्दै आएको छ ।

२०७८ असारमा शाखाबाट प्रस्तुत राष्ट्रिय जनशक्ति विकास कार्य सञ्चालन निर्देशिका प्रारम्भिक मस्यौदा २०७८ लाई मन्त्रालय नेतृत्वले केही सम्बोधन गर्दै, विस्तृत अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै पाँच उपसचिव स्तरीय कार्यदल २०७८ श्रावणमा गठन गरी दिएको कार्य विवरण अनुसार कार्यदलबाट तयार चार खण्ड भागको विस्तृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन-२०७८ मन्त्रालयमा २०७८ / ११ / ०३ मा विधिवत पेस भएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको २०७८ / ११ / ०३ गतेको मन्त्री, सचिवसहितको जनशक्ति विकाससम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार पार्न २०७८ फाल्गुण १८ गते महाशाखा प्रमुखहरू तथा सम्बद्ध प्रायः सबै शाखा प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले चार जना उपसचिवहरूलाई तीन किसिमका मन्त्रालय स्तर कार्यदल गठन विधि तथा सहभागिताको आधार अवस्था तथा ती कार्यदलहरूलाई दिइने फरक फरक कार्य विवरण वा कार्य जिम्मेवारी एवम् विषय विज्ञ तथा प्राज्ञको नेतृत्व हायर गरी प्राविधिक उच्च शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको हकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् तथा विद्यालय शिक्षा र मानवपूँजी विकासका हकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह तथा ती निकाय आफैले सचिवालयको काम गर्ने गरी ती ती क्षेत्रलाई काम तोक्ने विषयवस्तु वा कार्य विवरण तयारी गरी पेस गर्न जिम्मेवारी दिइए अनुरूप सुझाव प्रतिवेदन २०७८÷/११ / २५ मा मन्त्रालयमा प्राप्त भयो ।त्यसै बमोजिम मन्त्रालयबाट २०७९ वैशाख ६ गते सबै कार्य पूरा गरी कामको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

मन्त्रालय तहमा जनशक्ति अध्ययन, विश्लेषण र वैज्ञानिक आधार निर्माण कार्यदलको गठन विना मुलुकको जनशक्ति विकास सम्बन्धी बैठक बसी अन्तर मन्त्रालय, निकाय तथा विश्वविद्यालय तहमा ती विषयका सैद्धान्तिक तथा नीतिगत अवधारणा तयार गर्न र शिक्षा नीति, ऐनकानून र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पेस गर्न तथा बजेटमा जनशक्ति विकाससम्बन्धी खाका र ढाँचा उपयुक्त किसिमको निर्माण हुन, गर्न सकिँदैन शाखाको स्पष्ट दृष्टिकोण रही आएको छ ।

शाखाले मुलुकको जनशक्ति विकास, मन्त्रालयगत कार्य विवरण आदिमा कुनै हस्तक्षेप नहुने गरी आपसी मनमुटाब र द्वन्द्व सिर्जना नगर्ने किसिमले सबैको साझा सहमतिमा मुलुकको लागि साझा जनशक्ति विकास मापदण्ड र कार्यविधि तयार पार्न सर्वपक्षीय सहभागिताको कार्यदल गठन गर्न, गराउन र पेस भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन मस्यौदालाई सार्वजनिक गरी छिटो बहसमा ल्याएर कार्यलाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा विधिवत् प्रक्रिया शाखाले थालेको पनि महिनौँ भएको छ । तर निकास भएको छैन र ‘थरथर काम्दै खुट्टा कमाएर मुलुकको वैज्ञानिक जनशक्ति विकासको भारी बोक्न सकिन्नँ’ भन्ने मूल्य मान्यतामा मन्त्रालय अगाडि बढोस् वा यो शाखाको आवश्यकता छैन भने भौतिक अस्तित्व नै समाप्त गरियोस् भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ शाखाबाट आफूलाई आवश्यक नीतिगत, कार्यक्रमगत र विषय क्षेत्रगत कार्य विवरण र तीन वटा विषय क्षेत्र कार्यदल, सचिवको नेतृत्वको अन्तर विषयगत मन्त्रालय समन्वय समिति संरचना आवश्यक ठानेको छ । साथै नेपाल सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगहरूका विषय क्षेत्रगत जनशक्ति अवस्था र कार्यसम्पादनसमेतको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन अति जरुरी छ भनी एकसाथ चार पाँच वटा विषय क्षेत्रका कामकारबाही अगाडि बढाएको स्थिति छ ।

मुलुकको जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्रारम्भिक गतिविधि अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदनको अभिन्न अङ्ग“राष्ट्रिय जनशक्ति ( मानव संसाधन) विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७८” प्रारम्भिक मस्यौदा सबै मन्त्रालय, निकायमा खुला रूपमा बहसमा पुराएर अन्तिम रूप दिनु उचित हुन्छ । मन्त्रालयको २०७८ / ११ / ०३ गतेको निर्णयको मर्म र कार्यदल संरचना तथा कार्य विवरण वा कार्य जवाफदेहिता सिफारिस समितिको २०७८ / ११ / २५ को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय स्तरमा सचिवकै नेतृत्वमा गठन हुने कार्यदललाई विशेष सहयोग गर्न छुट्टै कार्य समूह ( टाक्स फोर्स)हरू आवश्यक हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि

एक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानो ठिमी, भक्तपुरको संयोजनमा विशिष्ट प्राज्ञ तथा विज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन तथा सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसहितका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा ( कृषि, पशु, वन विज्ञान, विज्ञान प्रविधिका विषयहरू, फुड टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, जडीबुटी, उद्योग तथा भूगर्भ सम्बद्ध नितान्त प्राविधिक र व्यावसायिक सीप) का विषयमा केन्द्रित जनशक्ति विकासका पक्षमा अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । (चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी छुट्टै आयोग भएको र त्यसले काम गरिरहेकोले अहिले तत्काल आवश्यक नभएको, साधारण शिक्षा र व्यवस्थापन क्षेत्र धेरै ठुलो भएकोले प्रारम्भिक कालमा त्यसमा प्रवेश नगर्न र सीमित क्षेत्रमा प्रवेश हुन खोजिएको ) ।

दुई : प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, सानो ठिमी, भक्तपुरको संयोजनमा प्राविधिक क्षेत्रका विशिष्ट प्राज्ञ तथा विज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन तथा सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसहितका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रशिक्षण तथा सीप अभिवृद्धि (स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन विज्ञान, विज्ञान प्रविधि, फुड टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, जडीबुटी, उद्योग तथा सर्वे इन्जिनियरिङ सम्बद्ध नितान्त प्राविधिक र व्यावसायिक सीप) का विषयमा केन्द्रित मध्यम तथा निम्न स्तरीय जनशक्ति विकासका पक्षमा अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ ।

तीन : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,सानो ठिमी, भक्तपुर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, सानो ठिमी, भक्तपुरको संयोजनमा विशिष्ट प्राज्ञ तथा विज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन तथा सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसहितका विद्यालय शिक्षा सम्बद्ध प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विद्यालय शिक्षा गुणात्मकता, शिक्षक पेसागत सहयोगका परिकल्पनात्मक आधारहरू तथा शिक्षण सिकाइमा सृजनशील जनशक्ति विकासका पक्षमा अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ ।

यी कार्यदल तथा कार्यसमूहहरुले आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागिता हुने स्थानीय तह, जिल्ला तह, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तहमा विषय क्षेत्र, विज्ञ, सरोकारवालाहरूको धारणा, अनुभव तथा नीतिगत, सैद्धान्तिक र कानुनी पक्षको गहन विश्लेषणसाथ मन्त्रालयको कार्यदलबाट पेस भएको “राष्ट्रिय जनशक्ति ( मानव संसाधन) विकास अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन –२०७८ तथा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि-२०७८” (सर्वाङ्गीण विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन) प्रतिवेदनको अध्ययन, विश्लेषण गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको सिफारिस गर्ने र कार्यान्वयनको लागि कानुनी आधार तथा संयन्त्र र मुलुकको साझा जनशक्ति मापदण्ड तयार हुनु आजको आवश्यकता छ । यिनै पक्षमा जोड दिने गरी नेपालका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू तथा जनशक्ति विकासका पक्षहरू एवम् जनशक्ति विकासमा शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत, छात्रवृत्ति जस्ता पक्षमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सरोकारवालाका चिरफारमूलक विचार सङ्गृहीत अध्ययन प्रतिवेदन शाखाबाट तयार गरिएका छन् । आशा छ, यी अध्ययन र कार्यबाट मुलुकमा सुशासनमा टेवा पुग्ने र समृद्धिको ढोका खुल्ने जनशक्तिको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।

यसैगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगहरूका विषय क्षेत्रगत जनशक्ति अवस्था र कार्यसम्पादनसमेतको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न फारम विकास गरी अध्ययनको लागि अगाडि बढिएको अवस्था छ । जुनसुकै कामको थालनी गर्दा प्रारम्भमा अन्यौलता र जुनसुकै काम थाल्दा विचारगत र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कठिन हुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा विवाद पनि हुन सक्छ । एक निकायले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने र दुरुत्साहन गर्ने प्रवृत्ति पनि विकास हुन सक्छ । तर कुरा बुझ्दै जाँदा, आफै गम्भीर भएर सोच्दा, विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्दा, नेपालको प्राविधिक तथा विषयगत जनशक्ति उत्पादन र प्रयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दा सबै सहमत हुनुको विकल्प छैन ।

देशमा रेल किनेर ल्याएर दुई वर्ष सञ्चालन नगरी त्रिपाल ओढाएर राखेको इतिहास स्मरण गर्दा हामी लज्जित हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को विषय कार्य क्षेत्र, मन्त्रालयको कार्य विवरणमा उल्लेखित मानव संसाधन विकासका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यसका लागि छुट्टै शाखा नै गठन गरिएको अवस्थामा शाखाले ‘थरथर काम्दै खुट्टा कमाएर मुलुकको वैज्ञानिक जनशक्ति विकासको भारी बोक्न सकिन्नँ’ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विशेष सचेत, संवेदनशील र जबाफदेही हुन आवश्यक देखी कामकारबाही अगाडि बढाउन वा शाखालाई बन्द गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ ।