वि. सं २०७२ मा जारी गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अनुरूप नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन गर्न भयरहित वातावरण चाहिन्छ । भयरहित वातावरण तयार गर्न निर्वाचन सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सक्रियता राजनीतिक दलहरूको रहन्छ भने आम मतदाताले चनाखो भई विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ । निर्वाचन एक दिनको कार्यक्रम जस्तो देखिए पनि निर्वाचनको समग्र पक्षको व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगले वर्षैभरि यस कार्यमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

त्रुटिरहित मतदाता नामावलीको तयारी र भयरहित मतदानको वातावरण सिर्जना गर्न निर्वाचन शिक्षामा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गराउनु पर्दछ । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ र हामीले प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अँगालेका छौ । मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार नागरिकमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको रूपमा रहेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई संविधान र कानुनले उठाएका छन् भने सो अनुरूप निर्वाचन प्रणाली तथा अन्य व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

कानुनमा रहेका कतिपय अस्पष्टताहरू र दोहोरोपनालाई सुधार गर्दे अघि बढ्नु, निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्नु गराउनु, निर्वाचनलाई मितव्ययी ढङ्गबाट सम्पन्न गराउनु एवं विद्युतीय मतदान यन्त्र लगायत निर्वाचनमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी मतदान तथा मतगणनालाई सरल र सहज बनाउनु नै अहिलेको निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको प्रमुख कार्य र यिनै कार्यहरू नै चुनौतीपूर्ण समेत रहेका छन् ।

निर्वाचन चक्रका सबै क्रियाकलापहरूलाई मितव्ययी तवरबाट सम्पादन गर्ने तथा सरोकारवालाहरू बिचको सम्बन्धलाई सौहार्द, गठिलो र कसिलो बनाउनु जरुरी छ । निर्वाचन गरेर मात्र हुँदैन यसको वैधता र वैधानिकताका विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने भएकोले यसलाई जति सकिन्छ त्यति बढी सहभागितामूलक बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । सरल, छरितो र प्रभावकारी निर्वाचन, सबै राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूको लागि समान प्रतिस्पर्धी वातावरण, सरल मतदान प्रक्रिया, राजनीतिक दलको आय-व्ययलाई पारदर्शी बनाई निर्वाचन खर्चलाई सीमाबद्ध गराउने विषय नै बर्तमानमा रहेका चोटिला विषयहरू हुन् । निर्वाचन सुरक्षा, सञ्चार, आम नागरिकसँगको संवाद, निर्वाचन शिक्षा, निर्वाचन पूर्वाधारहरूको निर्माण लगायतका विषयमा समेत ध्यान पूर्याई अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारबाट राजनीतिक दललाई दिइने अनुदान (स्टेट फण्डिङ) को विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने भन्ने पन्धौं आवधिक योजनाको कार्यनीति रहेबाट नेपालमा निर्वाचन खर्च र आचारसंहिताको पालनाको बारेमा सरकार गम्भीर रहेको देखिन्छ । सो को कार्यान्वयनका लागि भने धेरै गर्न बाकी नै छ । निर्वाचनमा मनि र मसलको प्रयोगलाई हटाउने, सक्षम प्रतिनिधिहरूको छनोट कसरी गर्ने, भयमुक्त वातावरणमा मतदाताको विवेक प्रयोगको विषयलाई कसरी स्थापित गर्ने लगायतका विषय नेपाल जस्तै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पछाडि परेको मुलुकका लागि गम्भीर विषय रहेका छन् ।

जिम्मेवार राजनीतिक दलका स्थापित नेतृत्वबाट चुनाव महँगो भयो भन्ने स्वर सुनिनु तर सरोकारवालाहरूकै संलग्नतामा निर्माण गरिएका आचारसंहिता लगायत कानुनको पालनाको विषयमा कमजोर रहनुले पात्रको क्रियाकलापले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । संसारको सर्वोत्तम प्रणालीको रूपमा हामीले स्वीकार गरेको गणतन्त्रलाई साधन बनाएर सो को साध्यको रूपमा रहेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्नु हाम्रो उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा सोही अनुरूप हाम्रा कार्य र व्यवहारहरू हुनुपर्दछ । खराब कर्मबाट असल गन्तव्य भेटिँदैन उद्देश्य प्राप्तिका लागि मन, वचन र कर्मको एकाकारिता जरुरी हुन्छ भन्ने विषयलाई सबै पक्षले मनन गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचन एक वृहत् र बहु आयामिक व्यवस्थापकीय कार्य हो । सङ्घीय प्रणालीमा नागरिकको नजिकमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ लाई मिति २०७८।१२।२५ देखि लागु गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मिति २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति गरी प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । प्रशिक्षणका क्रममा मूलभूत रूपमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण, अनुगमन, आचारसंहिता, सुरक्षा, मतदान र मतगणनाका विषयहरूमा अन्तरक्रियाहरू भए।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता मिति २०७९।०१।११ गतेबाट सुरु भई उम्मेदवार उपर उजुरी, जाँचबुझ लगायतका प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्य वैशाख १७ गते सम्पन्न भई सकेको छ । अव देशैभर मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गरी मतदान केन्द्रहरूमा खटाइनेछ । संविधान, निर्वाचन ऐन कानुनहरू, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू तथा मतदान कार्यका बारेमा व्यवहारिक प्रशिक्षण मार्फत सक्षम बनी आफ्नो टिम सहित प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदाताको मत लिएर आउने भएकाले मतदान अधिकृतको टोलीले गर्ने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट नै निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको गरिमा र शाँख समेत उँचो हुन जाने हो ।

निर्वाचन आयोग नेपालबाट प्रकाशित विवरण अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि देशभर मिति २०७९ वैशाख २९ सम्म अठार वर्ष उमेर पूरा गरेका कुल मतदाता १,७७,३३,७२३ रहेका छन् । जसमध्ये महिला मतदाता : ८७,४१,५३० पुरुष मतदाता : ८९,९२,०१० एवं अन्य मतदाता : १८३ जना रहेको जनाइएको छ । यसैगरी उक्त मतदाताहरूले मतदान गर्नका लागि देशभर कुल मतदान स्थल १०,७५६ छन् भने मतदान केन्द्र कुल २१,९५५ वटा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यिनै मतदान केन्द्रहरूमा नागरिकहरूले आगामी ५ वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्न अभिमतको प्रयोग गर्नेछन् । जुन अभिमतको प्रयोग नागरिकले आफूलाई मन पर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको निर्वाचन चिन्हमा गोप्य मतदान मार्फत गर्नेछन् ।

संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानमा जब गणतान्त्रिक मुलुकको स्वरूपमा नेपाललाई स्विकारियो शासनको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहहरूमा विभाजित भयो । नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि ७६१ वटा सरकार संवैधानिक अधिकार सहित स्थापित भए । वि. स. २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको प्रथम कार्यकाल सम्पन्न भई गणतान्त्रिक नेपालमा स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको लागि मिति २०७९।०१।३० मा हुन लागेको निर्वाचनको सङ्घारको हामी रहेका छौ ।

कानुनी विषयमा राज्य संयन्त्र अब्बल बनेर वा निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय सक्षम बनेर मात्र निर्वाचन भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष हुने होइन । व्यवस्थित कार्यान्वयन कार्य योजना सहित प्रतिबद्ध र भरोसायोग्य निर्वाचन व्यवस्थापन टिम केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म नै जरुरी हुन्छ । साथै सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता, अपनत्व र विश्वासले भयरहित वातावरण तयार गर्न सकिने हो ।

निर्वाचनका क्रममा परिस्थितिको विश्लेषण गरेर अधिकार प्राप्त निकाय वा संयन्त्र तथा व्यक्तिले निर्णय लिनुपर्दछ । सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँगको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र विश्वासमा निर्वाचनलाई सम्पादन गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन र मतगणना व्यवस्थापन सबै जटिल र संवेदनशील कार्यका रूपमा देखा पर्दछन् । समग्र पक्षको बुझाइमा एकरूपता र कार्यगत एकताले मात्र निर्वाचन सफल हुने हुनाले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

निर्वाचनको काम खेल जस्तै हो, खेलका नियमहरू यकिन गरी खेल व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले ध्यान दिएको हुन्छ । निर्वाचनका खेलाडी राजनीतिक दलहरू तथा तिनका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहारका साथ खेल खेलाई नतिजा घोषणा गर्ने रेफ्रीको काममा निर्वाचन आयोग रहेको छ । यस कार्यमा खेलाडीको रूपमा रहनुहुने राजनीतिक दलहरू एवं उम्मेदवारहरूको सुझबुझ, सकारात्मक र संयमित बिचार, एक अर्काप्रति र मतदाताप्रतिको सम्मान, निर्वाचन व्यवस्थापन संयन्त्रप्रतिको भरोसा एवं सहयोगले नै भयरहित निर्वाचनको वातावरण तयार हुने हो । जसबाट लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र आस्था नागरिकमा झाँगिँदै जाने भएकोले यसतर्फ सबै सरोकारवाला सजग रहनु पर्ने देखिन्छ । ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा वैशाख ३० मा हुन गइरहेको निर्वाचनमार्फत सक्षम र इमानदार जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्न सकिओस् तपाई हामी सबैलाई शुभकामना ।

लेखक सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रार छन् ।