१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३५ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्नै बाँकी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भइसके पनि ३५ लाख थान पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक १ करोड ९८ थान पुस्तक छाप्नुपर्ने थियो । समयमै कागज आपूर्ति नहुँदा १ करोड ६३ लाख थान पुस्तक मात्रै छपाइ सम्भव भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले रुस–युक्रेनबीचको द्वन्द्वका कारण कागज अभाव हुँदा समयमै पुस्तक छाप्न नसकिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हिजो (बुधबार) गरेको छलफलमा उनले स्थानीय तह चुनावको मतपत्र छपाइको असर पाठ्यपुस्तक छपाइमा परेको बताए । ‘

रुस–युक्रेन युद्धले चैत १० सम्म आउनुपर्ने कागज आउन सकेन । मतपत्र छपाइ र चुनावले पनि ढिलाइ हुन पुग्यो,’ उनले थपे, ‘अहिले कागज आइसकेको छ, धमाधम पुस्तक छपाइ थालेका छौँ ।’ असार पहिलो सातासम्म छापिसक्ने झाले प्रतिबद्धता जनाए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव प्रमिला बज्राचार्यले छपाइ र ढुवानी सँगसँगै गरेर यथाशक्य छिटो पुस्तक पुर्‍याउने बताइन् । बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले भने जनक शिक्षा र शिक्षा मन्त्रालयले छाप्न बाँकी पुस्तकको तथ्याङ्क लुकाएको आरोप लगाए ।

‘मैले पाएको जानकारीअनुसार ७५ लाख पुस्तक छाप्न बाँकी छ, गलत तथ्याङ्क दिएर भ्रममा पार्न खोजिएको छ,’ उनले भने । सांसद भट्टराईले रुस–युक्रेन युद्धले पछिल्लो समय कागज अभाव भए पनि जनक शिक्षाको लापरबाहीका कारण समयमै छपाइ हुन नसकेको जनाए ।

‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै विद्यालयमा पुर्‍याउनुपर्ने पुस्तक अहिले मात्रै छाप्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले असोजसम्म नपाउने अवस्था छ ।’ पुस्तक विक्रेताहरूले पनि जनक शिक्षाले यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको र ३५ लाखभन्दा बढी पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

एक महिनाभित्र पुस्तक छापिसक्न र छापिएका पुस्तक तत्काल विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । छलफलमा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने पनि सहभागी थिए ।

जनक शिक्षाले दैनिक ८० हजार र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २५ हजार गरेर असार पहिलो सातासम्म छपाइ सकिने केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले बताए ।

उनका अनुसार पुस्तक छपाइका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भइसकेको छ । आगामी वर्ष पुस्तक अभाव हुन नदिन मंसिररपुससम्म कागज खरिद गरिसक्ने र ३ वटा छपाइ मेसिन थप गर्ने सम्झौता अघि बढेको पनि उनले बताए ।

सांसदहरूले भने विभिन्न बहाना बनाएर जनक शिक्षाले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए । ‘अहिले पो युक्रेन–रुस युद्ध भयो, पाठ्यपुस्तक बेलामा नछाप्ने त पुरानो रोग भइसक्यो,’ सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘हरेक वर्ष विद्यार्थीमाथि घात हुँदै आएको छ ।’ सरकार र जनक शिक्षाको गैर जिम्मेवारीका कारण ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘जनक शिक्षाको क्षमता वृद्धि गर्नुस्, बेलैमा पुस्तक दिन नसक्ने भए निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मा दिनुस् ।’

निजी मुद्रक व्यवसायीहरूले पाठ्यपुस्तक छपाइको काम सरकारले खोसेको गुनासो गरिरहेका बेला सांसदहरूले निजी छापाखानालाई पनि पुस्तक छाप्न दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यसपालि कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षालाई छाप्न दिने निर्णय गरेका थिए । कक्षा १–३ का पुस्तक मात्रै निजी मुद्रणले छपाइ रहेका छन् ।

छापिएका पाठ्यपुस्तक जेठ ९ देखि विक्रेतालाई वितरण गर्न थालिएको जनक शिक्षाले जनाएको छ । तर विक्रेताहरूले पूरा सेट नभएका कक्षाका पुस्तक डिपोबाट ढुवानी थालेका छैनन् । सूचीकृत भएका करिब १२ सय विक्रेताले ढुवानी रकम अग्रिम रूपमा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस